तील सहकारी दूध संघांना घरघर

नाशिक जिल्ह्यात दूध संकलन करणार्‍या नोंदणीकृत ६५७ सहकारी दूध संस्थांपैकी ४१० संस्था बंद झाल्या आहेत, तर १५२ संस्था अवसायनात गेल्याने त्याही बंद आहेत.

नाशिक : जिल्ह्याचे दुधाचे उत्पादन वाढावे यासाठी सहकारी दूध संस्थांचे जाळे जिल्हाभरात उभे करण्यात आले होते. मात्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ६५७ पैकी ५६२ दूध सहकारी संस्था आटल्या असून, फक्त ९५ संस्था सुरू आहेत. त्यांच्याकडून दररोज फक्त ५२ हजार लिटर संकलन होते. वास्तविक जिल्ह्यात दररोज पाच लाख लिटरपेक्षा अधिक दूध उत्पादन होते़ यापैकी साडेचार लाख लिटर दूध खासगी संस्थांकडे जाते यामुळे सहकारी संघही डबघाईला आले आहेत़ नाशिक जिल्ह्यात दूध संकलन करणार्‍या नोंदणीकृत ६५७ सहकारी दूध संस्थांपैकी ४१० संस्था बंद झाल्या आहेत, तर १५२ संस्था अवसायनात गेल्याने त्याही बंद आहेत. खासगी दूध संकलन केंद्रांकडून दररोज सुमारे चार लाख ५० हजार लिटर दूध संकलित केले जाते. अपुर्‍या सोयी-सुविधांमुळे व प्रोत्साहनाअभावी सहकारी संस्था बंद पडूजिल्ह्यातील सहकारी दूध संघांना घरघर लागल्या असून, जिल्ह्यात उत्पादित होणार्‍या दुधाचे प्रमाणही दररोज दोन लाख लिटरने घटले आहे. यातील सर्वाधिक दूध संकलन खासगी केंद्रांकडून केले जाते. त्यामुळे जिल्ह्यातील दूध संघाकडे सहकारी संस्थांनी पाठ फिरवली आहे. सहकारी दूध संकलन संस्थांच्या विस्कळीत कारभारामुळे जिल्ह्यातील दूध सहकारी संस्था बंद पडल्या आहेत. त्यांना सुरू करण्याची धडपड जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालया-मार्फत मेळावे घेऊन केली जात आहे. मात्र त्यांच्याकडूनही पुरेसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. बंद पडलेल्या संस्थांकडे येणारे दूध खासगी केंद्रांकडे वळले आहे. हे दूध पुन्हा सहकारी संस्थांकडे वळविण्याचे आव्हान जिल्हा दुग्धविकास कार्यालयासमोर असणार आहे, तर अवसायनात गेलेल्या संस्थांना पुन्हा उभे करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे़ शासनाच्या दुर्लक्षाने संघ डबघाईला शेतकर्‍यांसह अन्य व्यावसायिक जोडधंदा म्हणून दुग्धपालन करतात. शासनातर्फे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात दूध मिळावे, त्याचबरोबर व्यावसायिकाला दुधाचे योग्य पैसे मिळण्यासाठी ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर दूध संकलन करून प्रक्रि यायुक्त दूध विक्र ीसाठी दिले जाते. परंतु वाढत्या लोकसंख्येची दुधाची मागणीही दररोज वाढत गेली. परिणामी दुधाचे भाव गगनाला भिडत आहेत. शासनाला त्याचे काही देणे घेणे नाही. दुग्ध व्यावसायिकाला तोटा न होऊ देता सामान्य जनतेला अल्पदरात दूध मिळण्यासाठी दूध डेअरीची संकल्पना मांडलेली होती. शासनाने सहकाराला प्राधान्य देत जिल्ह्यात दूध संघ स्थापन केल्याने जिल्हा दूध डेअरीला प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला. त्यामुळे जास्त भाव देईल, त्यालाच व्यावसायिक दूध विकू लागले. साहजिकच, शासकीय डेअरीला दूध मिळणे कठीण झाले. त्यातच खासगी दूध डेअरींनीही स्पर्धा निर्माण केल्याने व्यावसायिकांना चांगला भाव मिळू लागला. किरकोळ दूध पिशवी के ंद्र चालवणार्‍यांना वाढीव कमिशन मिळू लागले. एकूणच या प्रक्रियेत ग्राहकांना महागडे दूध खरेदी करावे लागत आहे.