किरण अग्रवाल
विकास योजनांबाबत राज्यकर्ते किती गंभीर आहेत हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या यंदाच्या दौऱ्यातून दिसून आले हे तर खरेच, परंतु पक्षाला चांगले दिवस आणायचे असतील आणि नाशिक महापालिकेत स्वबळावर भाजपाची सत्ता आणायची असेल तर त्यासाठी मनावर दगड ठेवून काही नवागंतुकांना स्वीकारण्याचा संकेतही त्यांनी दिला आहे व तोच महत्त्वाचा म्हणायला हवा.शासन-प्रशासनात ‘संकेतां’चे आपले एक वेगळे महत्त्व असते. काही बाबी चाकोरीनुसार होणार असल्या वा चालणार असल्या तरी त्यातील चालढकल खपवून घेणार नाही हे सांगण्यासाठी चौकटीच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा कुणाकडून काही केले जाते, तेव्हा त्यातून अपेक्षित संकेत दिले गेल्याचे मानले जाते. त्यातल्या त्यात राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीकडून जेव्हा असे काही संकेत दिले जातात तेव्हा त्यामागील गंभीरता स्पष्ट झाल्यावाचून राहत नाही. राज्य शासनाने अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवाराच्या कामांबाबत आणि नाशिक महापालिकेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष-संघटनेच्याही पातळीवर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या नाशिक दौऱ्यात जे संकेत दिले आहेत, त्याकडेही याच भूमिकेतून बघता येणारे आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसह अन्य सरकारी योजनांच्या कामकाजाचा विभागीय आढावा घेण्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा यंदाचा नाशिक दौरा झाला असला तरी, एका वेगळ्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याचे महत्त्व जरा अधिकच लक्षवेधी होते ते म्हणजे, भाजपातील गुंड-पुंडांच्या भरतीबाबत घडून आलेली पक्षांतर्गत चर्चा व जनमानसात उमटलेल्या त्यासंबंधीच्या प्रतिक्रिया. गेल्या महिन्यात स्थानिक पातळीवर पक्षात जी धुम्मस घडून आली होती त्यासंबंधात ‘मन’ मोठे करून काही बाबी स्वीकारण्याचा व निवडणुकीकरिता सज्ज होताना ते गरजेचे वा अपरिहार्य असल्याचा सुस्पष्ट संकेत या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. नाशिकरोड परिसरातील महापालिकेच्या दोन प्रभागांसाठी जी पोटनिवडणूक घेण्यात आली, त्यात भाजपाच्या यशासाठी पक्षाच्या शहराध्यक्षांनी ज्यांना कुणाला पक्षप्रवेश देऊन ‘पावन’ करून घेतले त्यावरून त्यांना स्वकीयांच्याच नाराजीला सामोरे जावे लागले होते. या नाराजीची चर्चा जाहीरपणे घडून आल्याने सामान्य जनतेच्या मनातील भाजपाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचल्याचेही बोलले गेले होते. मुख्यमंत्र्यांकडेही यासंबंधीच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. पण त्या प्रकरणानंतर झालेल्या दौऱ्यात खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच जो संकेत दिला, त्यातून सदरचा विषय पूर्णत: निकाली निघाल्याचे स्पष्ट झाले. याच दृष्टीने त्यांचा हा दौरा महत्त्वाचा ठरला.फडणवीस यांनी ज्या दोन आघाड्यांवर परिणाम साधला त्यातील पहिली आघाडी ठरली प्रशासनाची. राज्यात ‘भाजपा’चे सरकार आल्यानंतर ते चालविणाऱ्या राज्यकर्त्यांना प्रशासनाचे म्हणावे तसे सहकार्य लाभल्याचे दिसले नाही. नोकरशाही प्रभावीपणे काम करीत नसल्याची भावना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही वेळोवेळी बोलून दाखविली आहे. या सुस्तावलेल्या व आपल्या गतीनेच चालणाऱ्या यंत्रणेची झोपमोड करण्यासाठी स्वत: फडणवीस यांनी विभागस्तरीय आढावा घेण्याचे निश्चित केले व तशी पहिली बैठक नाशकात घेतली. वस्तुत: अशा स्वरूपाच्या सरकारी बैठका म्हणजे शासकीय योजनांच्या कामकाजाचा आढावा वगैरे घेण्याचे विभाग पातळीवरचे उपचार पालकमंत्र्यांच्या वा महसूल मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पाडले जातात. परंतु सरकारातील शीर्षस्थ नेते असणारे मुख्यमंत्री यासाठी आल्याने त्या बैठकीला आपोआपच गंभीरता प्राप्त होऊन गेली. केवळ कामचलाऊ अगर प्रासंगिक उपाययोजना राबविण्यापेक्षा शाश्वत विकासाची भूमिका मांडणाऱ्या फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेवर त्याच दृष्टीने भर दिला आहे. म्हणूनच, या योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर नसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांनी बैठकीत धारेवर धरले. या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातीलही काही कामे अपूर्ण असून काही कामे तर अद्याप सुरू झालेली नाहीत. या संदर्भात अडचणींचा पाढा न वाचता गतिमानतेने कामे पूर्ण करण्याची तंबी देतानाच चांगल्या कामासाठी कौतुक करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले गेले. केवळ जिल्हा व विभागस्तरीय प्रशासन प्रमुखांवर विसंबून न राहता आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांबाबत आपण किती गंभीर आहोत, हेच मुख्यमंत्र्यांनी यातून दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासन गतिमान होण्यासाठी हाच संकेत कामी येण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दुसरा म्हणजे पक्षपातळीवर दिलेला संकेत हा पक्षातील निष्ठावंत म्हणवणाऱ्यांनी राजी-नाराजीचे स्तोम न माजवता पक्षाकरिता ‘अच्छे दिन’ आणण्यात बाधा उत्पन्न न करण्याचा आहे. भाजपाच्या नाशिक शहराध्यक्षपदी आमदार बाळासाहेब सानप यांची निवड झाल्यापासून पक्षातील काही ‘सनातन्यां’चा त्यांना विरोध राहिल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर याच सानपांच्या पुढाकाराने ‘मनसे’च्या वसंत गिते यांना भाजपात आणले गेले म्हणून आमदार देवयानी फरांदे यांनी प्रदर्शिलेली नाराजी लपून राहिलेली नव्हती. आतापर्यंत मूठभरांच्या हाती राहिलेल्या भाजपाला सानप यांनी राजकीयदृष्ट्या ‘प्रवाही’ करून अगदी राजकारणाला लागणाऱ्या सर्व बाबतीत सक्षम करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. पक्षीय नियम- निकषांच्या चौकटी ओलांडून जम्बो कार्यकारिणी व अनेकविध पदाधिकारी नेमताना तसेच आघाड्या स्थापतांना ‘बाहुबला’त पक्ष मागे पडू नये म्हणून काही गुंड-पुंडांची भरतीही त्यांनी केली. महापालिकेत स्वबळावर भाजपाचा महापौर बसवायचा तर सर्वार्थाने सिद्ध व्हावे लागेल. या एकाच मिषाने त्यांनी हे सर्व चालविण्याचे ते स्वत:च सांगतात. बरे, पक्षाला पुढे न्यायचे किंवा पक्षाचे नेतृत्व करायचे तर ते रिकाम्या खिशाने होत नसते. त्याबाबतीतही सानपांनी हात मोकळा ठेवला आहे. शिवाय भाजपाची मातृसंस्था असलेल्या संघाशीही आपली सहकार्याची नाळ जोडून ठेवली आहे. त्यामुळे आज भाजपात स्थानिक तसेच वरिष्ठ पातळीवरही शहराध्यक्ष सानप यांनी आपली मांड घट केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आपल्या हातून पक्षाची सूत्रे निसटत चालल्याची भावना झालेल्या काहींनी पक्षातील गुंडांच्या प्रवेशाचा मुद्दा घेऊन पक्षांतर्गत नाराजीला वाट मोकळी करून दिली. पण, पक्षाला चांगले नेतृत्व मिळाल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी एक प्रकारे शहराध्यक्षांना प्रशस्तिपत्रच प्रदान करून टाकले आणि केवळ तितकेच नव्हे तर निष्ठावानांनी पक्षात नव्याने आलेल्यांबद्दल संकुचित भूमिका न ठेवता आपलं मन मोठे ठेवावे. तसे केले तरच पक्ष मोठा होईल, असेही बजावले. यातून नवीन भरतीच्या अनुषंगाने पक्षाची चिंता वाहणाऱ्यांनी घ्यावयाचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे, तो म्हणजे निवडणुकीत यश मिळवायचे असेल तर पक्ष विस्तारावाच लागेल आणि तसा तो विस्तारतांना काही जण पक्षाच्या प्रतिमेला साजेशे नसतील तरी त्यांना आपलेसे करावे लागेल. तेव्हा, त्याबाबत खळखळ नको. पक्षीय शुचिता अगर तत्त्वनिष्ठांची चर्चा पुरे. पक्षातील प्रस्थापितांना दिल्या गेलेल्या या आशयाच्या कानपिचक्याच खूप काही सांगून जाणाऱ्या असल्याने भाजपेयींनी आता ‘कालाय तस्मै नम:’ म्हणत सर्व स्वीकारायला हवे. फडणवीस यांचा यंदाचा दौरा त्याच दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला म्हणायचे.