ओबीसींची जनगणना तत्काळ करा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. न्यायालयाने वारंवार सांगूनही केंद्र, राज्य सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. केंद्र व राज्य सरकारने तत्काळ ओबीसी जनगणना सर्वेक्षण सादर करून ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा कळवण तालुक्यातील ओबीसी समाजाने दिला.

समता परिषदेचे तालुकाध्यक्ष शशिकांत सुखदेव बागुल यांच्या नेतृत्वाखाली कळवण तालुका महात्मा फुले समता परिषद व कळवण तालुका ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाने नायब तहसीलदार डॉ. व्यंकटेश तृप्ते यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. सदर आरक्षण पूर्ववत होणेसाठी केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसी जनगणना डाटा सर्वोच्च न्यायालयात तत्काळ सादर करून ओबीसी राजकीय आरक्षण वाचवावे व नियमित करावे, असे निवेदनात नमूद केले आहे.

यावेळी समता परिषद तालुकाध्यक्ष शशिकांत बागुल, डॉ अनिल महाजन, कौतिक गांगुर्डे, मधुकर बोरसे, संजय शेवाळे, बाळासाहेब शेवाळे, रमेश शेवाळे, प्रवीण गांगुर्डे, रमेश बच्छाव, कैलास पाटील, भूषण बच्छाव, दिलीप शेवाळे, पांडुरंग पाटील, पोपट बच्छाव, विनोद खैरनार, प्रवीण महाजन, योगेश बच्छाव, संजय बच्छाव, उमेश सोनवणे आदींसह ओबीसी समाज कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कोट....

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये २७ टक्के आरक्षण होते. आता एकही टक्का आरक्षण न राहिल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय झाला आहे. शासनाने पुन्हा पूर्वीप्रमाणे आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कोर्टाला हवा असलेला सर्व डाटा उपलब्ध करून द्यावा, अन्यथा आगामी काळात ओबीसी समाज तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

- शशिकांत बागुल

तालुकाध्यक्ष, समता परिषद.

फोटो- १७ कळवण ओबीसी

कळवण येथे ओबीसी आरक्षणाबाबत निवेदन नायब तहसीलदार व्यंकटेश तुप्ते यांना देताना शशिकांत बागुल, डॉ अनिल महाजन, कौतिक गांगुर्डे, मधुकर बोरसे, संजय शेवाळे, उमेश सोनवणे आदींसह ओबीसी समाज कार्यकर्ते.

===Photopath===

170621\17nsk_18_17062021_13.jpg

===Caption===

फोटो- १७ कळवण ओबीसी कळवण येथे ओबीसी आरक्षण बाबत निवेदन नायब तहसीलदार व्यंकटेश तुप्ते यांना देतांना शशिकांत बागुल, डॉ अनिल महाजन, कौतिक गांगुर्डे, मधुकर बोरसे, संजय शेवाळे, उमेश सोनवणे आदींसह ओबीसी समाज कार्यकर्ते.