नाशिक : जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या रिक्त असलेल्या एका जागेसाठी बुधवारी (दि. ८) जोरदार रस्सीखेच झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी माघार घेण्यास दिलेला नकार पाहता, अखेर तोडगा काढण्यासाठी हे पद भाजपला सोडण्याची शिष्टाई सर्वपक्षीय नेत्यांना करावी लागली व डी. के. जगताप यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. दरम्यान, अन्य विषय समित्यांच्या रिक्त असलेल्या जागाही सर्वसाधारण सभेत भरण्यात येऊन त्यात सदस्यांची निवड करण्यात आली. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यात विषय समित्यांच्या सदस्यांच्या रिक्त जागा भरण्याचा विषय पटलावर ठेवण्यात आला होता. त्यातही स्थायी समितीच्या रिक्त असलेल्या एका जागेसाठी वर्णी लागावी म्हणून शिवसेना, राष्ट्रवादी व भारतीय जनता पक्षात रस्सीखेच सुरू झाली होती. शिवसेनेकडून दीपक शिरसाठ, राष्ट्रवादीचे सिद्धार्थ वनारसे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा होत असतानाच भाजपकडूनही डी. के. जगताप, मनिषा पवार, लता बच्छाव यांचे नाव पुढे आले होते. बुधवारी (दि. ८) सकाळी नऊ ते दहा वाजण्याच्या दरम्यान त्यासाठी नामांकन दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली. या मुदतीत शिरसाठ, वनारसे, जगताप या तिघांचेही अर्ज दाखल झाले व छाननीत ते वैधही ठरविण्यात आले. निवडणुकीची प्रक्रिया अतिशय किचकट असल्याने ती बिनविरोध व्हावी, यासाठी अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू केले. प्रारंभी शिवसेना व राष्ट्रवादीने या पदावर दावा सांगितल्याने व कोणीही माघार घेण्यास तयार नसल्याने जोरदार रस्सीखेच झाली. भाजपनेही आपली उमेदवारी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे तिढा आणखीनच वाढला. रिक्त झालेली जागा भाजपची असल्यामुळे अखेर सेना नको आणि राष्ट्रवादीही नको त्यापेक्षा भाजपला जागा देण्याचे ठरविण्यात आले व त्यासाठी उर्वरित दोघांनी माघार घेतली. तशी सर्वसाधारण सभेत डी. के. जगताप यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली.
चौकट===
या सर्वसाधारण सभेत कृषी समितीच्या तीन रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात आले असता, पुष्पा धाकराव यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची निवड करण्यात आली. शिक्षण समितीच्या दोन जागांसाठी सुलभा पवार, सुनीता सानप यांची, महिला व बालकल्याण समितीवर रोहिणी कांगणे, मनीषा योगेश पवार तर आरोग्य समितीवर सोमनाथ जोशी व समाजकल्याण समितीवर सिंधू कुटे यांची निवड करण्यात आली. अर्थ व पशुसंवर्धन समितीसाठी एकही सदस्य पुढे आला नसल्याने त्या जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या.