नाशिक : आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भातील आदेश काढण्याचे अधिकार केवळ आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणालाच असून, इतर विभागांनी केवळ आदेशाचे अनुपालन करण्याच्या सूचना देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी इतर विभागांनी काढलेले आदेश रद्द केले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक घेण्यात आली. दि. ५ एप्रिल रोजी पोलीस आयुक्तांनी लग्न सोहळ्यासाठी मंगल कार्यालयांना दिलेल्या परवानगीच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले होते. बैठकीस मनपा आयुक्त कैलास जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, पोलीस अधीक्षक सचिव पाटील, पोलीस उपायुक्त संजय बारकुंडे आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी राज्य शासनाने ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत दिलेले आदेश तसेच मुख्य सचिवांनी दुरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून दिलेल्या सूचनांच्या आधारे बैठकीत अधिकाऱ्यांना निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यासाठी इतर विभागाने कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याची आठवण अधिकाऱ्यांना करून दिली.
बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अधिकाराची उजळणी अधिकाऱ्यांसमोर केली. आपत्ती विषयक सर्व निर्णय घेणे व आदेश पारित करण्याबाबत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ही जिल्ह्यातील सर्वोच्च संस्था आहे. प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय सर्व विभागांवर बंधनकारक असून, सर्व विभागांनी आपत्ती संदर्भातील कार्यवाही करीत असताना या प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांचे पूर्णत: अनुपालन करणे या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भातील यापुढील सर्व आदेश केवळ आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून निर्गमित केले जातील व स्वतंत्रपणे कोणताही विभाग आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे पूर्वपरवानगीशिवाय आपत्ती व्यवस्थापना संदर्भातील कोणतेही आदेश काढणार नाही, असाही निर्णय सर्वानुमते घेतला.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण वगळता अन्य विभागांनी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी यापूर्वी पारित केलेले आदेश रद्द करून स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन यथोचित आदेश निर्गमित करण्याचे स्वातंत्र्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.