नाशिक महापालिकेची महासभा शुक्रवारी (दि.१६) महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असतानाच प्रकृती अस्वस्थ्याचे कारण देऊन महापौर सभागृह नेत्यांकडे सूत्रे देऊन गेले आणि त्यानंतर हा निर्णय झाला असे सांगण्यात आले. अशा प्रकारच्या बीओटीवरील भूखंड विकासामुळे महापालिकेला वार्षिक सव्वाशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल आणि वीस हजारांहून अधिक युवकांना रोजगार मिळेल, असा दावा भाजपकडून करण्यात आला असला तरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे भाजपची मोठी अडचण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी शहरातील २२ भूखंडांचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याचा अशासकीय ठराव जानेवारी महिन्यात मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता त्यातील ११ भूखंड बीओटीवर देण्याचा प्रस्ताव महासभेत अशासकीय म्हणजेच नगरसेवकांच्या सूचनेनुसार मांडून या कामासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी झालेला ठराव अशासकीय असला तरी
महापालिका अधिनियमात शासकीय व अशासकीय प्रस्ताव असता भेदभाव नसतो, असे सांगून भाजपकडून या
२२ पैकी ११ भूखंडांचे बीओटीवर विकास करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, महासभेचे कामकाज सुरू असताना महापौरांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांनी पुढील कामकाजाची सूत्रे सभागृह नेते कमलेश बोडके व स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांच्याकडे सोपवली होती. भूखंडाचा निर्णय जाहीर करण्याचे गिते यांना त्यांनी सांगितले होते. मात्र, गिते यांनी तो सांगण्यापूर्वीच सभागृह नेत्यांनी कामकाज संपल्याचे जाहीर केले आणि नंतर हा निर्णय घेण्याचे जाहीर करण्यात आले.
इन्फो.
काय आहे भूखंडांचा निर्णय?
शहरातीली बी.डी. भालेकर हायस्कूलच्या भूखंडासह अनेक मोक्याचे भूखंड खासगी विकासकांना देण्यात येणार असून, त्या बदल्यात त्यांच्याकडून दोन विभागीय कार्यालय, एक रुग्णालय अशा वास्तू बांधून घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेला स्थायी स्वरूपात उत्पन्नाचे साधन मिळणार असल्याचा सत्तारूढ भाजपचा दावा आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांच्या प्रशासकीय प्रस्तावाशिवाय हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूखंड विकसित करण्यासाठी निविदा काढूनच विकासक निश्चित होईल, असे सांगण्यात आले.