व्यवस्थापन परिषदेकडे लक्ष

आरोग्य विद्यापीठ : शासकीय कर्मचारी, फंड आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचेही प्रश्न लागणार मार्गी

नाशिक : आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या मुंबईत होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीकडे विद्यापीठातील तमाम कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न मांडण्यात येणार असून, या बैठकीत सेवानिवृत्ती योजना, फंडातील कर्मचाऱ्यांना कायम करणे तसेच रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना निश्चित वेतनश्रेणीत सामावून घेण्याबाबत बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यातील अनेक विषय मंजुरीच्या मार्गावर असून, केवळ आदेशाची औपचारिकता शिल्लक असल्याचे समजते.आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून काही वर्षांपासून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांचा सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न हा अंशदायी सेवानिवृत्ती योजनेचा असून, त्यासाठी शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. नोव्हेंबर २००५ नंतर शासनमान्य पदावरील सेवेत रुजू झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सदर सेवानिवृत्ती योजना कार्यान्वित आहे. सदर योजना ही विद्यापीठातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असल्यासंबंधीच्या निर्णयास वित्त विभागाने अनौपचारिक मान्यतादेखील दिलेली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निघणे प्रलंबित आहे. हा विषय सचिवांपुढे मांडण्यात येणार असल्याने पेन्शनचा प्रश्न या बैठकीत निकाली निघू शकतो, अशी अपेक्षा कर्मचारीवर्गाला आहे. याबरोबरच विद्यापीठ निधीतील अधिकारी, कर्मचारी यांचादेखील विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून पद निर्मिती केली आहे. सदर पदांवर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांची मुदत एप्रिल २०१७ मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची भूमिका तत्कालीन कुलगुरू डॉ. अरुण जामकर यांनी त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या अखेरच्या महिन्यात व्यक्त केली होती. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनीदेखील आपल्या पहिल्याच बैठकीत निधीतील आणि रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांबाबत अनुकूलता दर्शविली होती. विद्यापीठ निधीतील कर्मचाऱ्यांना अद्यापही कायम करण्यात आले नसल्याने त्यांचा विषयदेखील व्यवस्थापनाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. फंडातील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबतची गोड बातमी कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. अशीच परिस्थिती रोजंदारीवरील काही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत घडू शकते. विद्यापीठाने २०११ मध्ये ३५ जागांवर भरती सुरू केली होती. यासाठी रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे तत्कालीन कुलसचिवांनी जाहीर केले होते. या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्नही निकाली निघण्याची शक्यता आहे. ज्या रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांनी धनादेश भरून एक किंवा त्यापेक्षा जास्त पदांसाठी अर्ज दाखल केले होते, अशा कर्मचाऱ्यांना संधी देण्याबाबत सकारात्मक विचार होण्याची शक्यता आहे. आगामी कर्मचारी भरतीच्या पार्श्वभूमीवर निधीतील कर्मचारी आणि रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत विद्यापीठाकडून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याचा लाभ या कर्मचाऱ्यांना मिळण्याबाबतचे चित्र निर्माण झाले आहे. (प्रतिनिधी)