सुनावणीकडे मद्यविक्रेत्यांचे लक्ष

नाशिक : मद्यविक्रीवर बंदी घालण्याबाबत न्यायालयाने निर्वाळा दिल्यामुळे दुकानांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरातील मद्यविक्रीवर बंदी घालण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका सुनावणीत न्यायालयाने शहरातून जाणारे राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग स्थानिक संस्थांकडे वर्ग करण्यात काहीच गैर नसल्याचा निर्वाळा दिल्यामुळे या मार्गावर शहरात असलेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने मद्यविकेत्यांना काहीसे हायसे वाटले आहे. न्यायालयाने यासंदर्भातील पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी ठेवली आहे.चंदीगढ सरकारने शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे हस्तांतरण करून जिल्हा मार्ग, असे नामकरण केले परिणामी या मार्गावरील मद्यविक्रीचे दुकाने सुरू करण्यातील अडथळा दूर झाला. सरकारच्या या निर्णयाला एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग हस्तांतरण करण्यात गैर काहीच नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे पंजाब व हरियाणा राज्य सरकारने अशा प्रकारचे घेतलेल्या निर्णयांना तसेच महाराष्ट्रातीलही काही मार्गाचे केलेले हस्तांतरण योग्य ठरू पहात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शहरातून जाणारे राष्ट्रीय व राज्य मार्ग व शहराबाहेरून जाणारे मार्गात मोठा फरक असल्याचे नमूद केले असून, शहराबाहेरून जाणाऱ्या महामार्गावर वाहनांची गती भरधाव असते, तर शहरात मंद गतीने वाहतूक सुरू असते त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटरच्या आतील मद्यविक्री करण्याबाबत घेतलेला निर्णय व त्याची अंमलबजावणी तसेच शहरातून जाणारे मार्ग व बाहेरून जाणारे मार्ग याबाबत याचिकाकर्त्यांचे काय म्हणणे आहे ते पुढील सुनावणीत मांडावे अशा सूचनाही दिल्या आहेत.फार वर्षांपूर्वी शहरातून राज्य व राष्ट्रीय मार्ग गेले आहेत व या मार्गावर व्यवसाय करण्याच्या दृष्टिनेच मद्यविक्रेत्यांनी बार, रेस्टॉरंटची उभारणी केली आहे. त्यावेळी न्यायालयाचे कोणतेही बंधने नव्हती तसेच राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाची रुंदी कमी होती. अशा मार्गांवर व्यावसायिकांची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक सध्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निरर्थक ठरली आहे.