तीस टक्के जादाचे मूल्यांकन भोवले

निफाड तालुक्यातील पॉवर ग्रीड कंपनीसाठी भूसंपादन करताना सुमारे ९६ शेतकºयांसाठी जवळपास १६०० कोटींचे मूल्यांकन कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी केल्याचे वृत्त आहे. अर्थात असे करताना काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी वाजवीपेक्षा तीस टक्के अधिक मूल्यांकन करण्याचा धक्कादायक प्रकारही घडला असून, त्यासाठी अधिकाºयांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप काही शेतकºयांनी केला आहे. त्यामुळेच काही अधिकाºयांवर चौकशीचे तर काही ठिकाणी अतिरिक्त मोबदला दिल्याने वसुलीचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे.

गणेश धुरी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : निफाड तालुक्यातील पॉवर ग्रीड कंपनीसाठी भूसंपादन करताना सुमारे ९६ शेतकºयांसाठी जवळपास १६०० कोटींचे मूल्यांकन कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी केल्याचे वृत्त आहे. अर्थात असे करताना काही ठिकाणी कमी तर काही ठिकाणी वाजवीपेक्षा तीस टक्के अधिक मूल्यांकन करण्याचा धक्कादायक प्रकारही घडला असून, त्यासाठी अधिकाºयांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप काही शेतकºयांनी केला आहे. त्यामुळेच काही अधिकाºयांवर चौकशीचे तर काही ठिकाणी अतिरिक्त मोबदला दिल्याने वसुलीचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे. महापारेषण आणि पॉवर ग्रीड कंपन्यांसाठीच्या जमीन भूसंपादनाचे काम जिल्हा परिषदेच्या व राज्य सरकारी कृषी विभागातील अधिकाºयांनी केले, मात्र भूसंपादन आणि फळझाडांचे मूल्यांकन करताना चक्क ३० टक्के जादाचे मूल्यांकन करीत लाखोंची आर्थिक अनियमितता या अधिकाºयांनी केल्याचे नंतर माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. २०१३-१४ मध्ये पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड या संस्थेच्या सार्वजनिक उपयोगासाठी भूसंपादनांतर्गत पालखेड येथील शेतकरी रामदास पुंजा शिंदे यांच्या गट नं. २३३ मधील बाधीत द्राक्षवेलींची संख्या कळवून नुकसान झालेल्या द्राक्षवेलींचे मूल्यांकन करून देण्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला कळविण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने मूल्यांकन अहवाल पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया लिमिटेड या संस्थेला सादर केला. या अहवालानुसार शेतकरी रामदास शिंदे यांना एकूण नुकसानभरपाईची रक्कम ४० लाख ७९ हजार ४३ रुपये अदा करण्यात आली. प्रत्यक्षात ही नुकसानभरपाई तत्कालीन तालुका कृषी अधिकाºयांनी सरसकट ३० टक्के जादाची दिल्याची तक्रार केल्यानंतर त्याची चौकशी होऊन तक्रारीत तथ्य आढळल्याचे उघड झाले. म्हणजेच जर कोणी तक्रार केली नसती तर ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ यानुसार लाखोंची रक्कम कोणाच्या घशात गेली असती, हे सांगायला नको. बरे असे करत असताना अन्य शेतकºयांच्या बाबतीत वेगळा नियम का आणि कशासाठी याचे उत्तर आपोआपच ‘भेटी-गाठी’ संस्कृतीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अलीकडेच एका शेतकºयाच्या फळझाड मूल्यांकनातही १८०० द्राक्ष वेलींच्या झाडांसाठी चक्क ८३ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा उदारपणा कृषी विभागाने केला आहे. अर्थातच ही सर्व एकमेकांची मिलीभगत असल्याशिवाय शक्यच होणार नाही, असे तक्रारकर्त्या शेतकºयांचे म्हणणे आहे. विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाच्या तत्कालीन अधिकाºयांनी पालखेड येथील प्रकरणाची तक्रारीनुसार चौकशी केली असता, त्यात एक-दोन नव्हे तर चार चार अधिकारी दोषी असल्याचे आढळून आले आहे. या चारही अधिकाºयांकडून लाखोंची वसुली आता करण्यात येणार आहे, हा भाग अलाहिदा. तत्कालीन चौकशी अधिकाºयांवरही या प्रकरणात दडपण आल्याने त्यांनी आपल्याकडील चौकशीचे काम काढून घेण्यासाठी अर्ज करावेत, यातच या साटेलोटे असलेल्या लॉबीचा दबाव उघड होतो. बरे तर फळझाडांचे मूल्यांकन करताना शासन नियमांकडे सोयिस्कररीत्या काणाडोळा करूनच हे मूल्यांकन झाल्याचे नंतर चौकशीत आढळून आल्यानेच ३० टक्के जादाचे मूल्यांकन केल्याचा ठपका ठेवत त्यापोटी लाखोंची वसुली या चार कृषी अधिकाºयांकडून दाखविण्यात आली आहे. त्यात तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी एस. एस. गावित, के. के. ढेपे, उपविभागीय अधिकारी हेमंत काळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मधुकर पन्हाळे या चार अधिकाºयांचा समावेश आहे. या चारही अधिकाºयांकडून तब्बल २६ लाख १९ हजार ७५७ रुपये जादा दिल्याचा ठपका ठेवत ती वसुली या चौघा अधिकाºयांकडून करण्यात येणार आहे. (क्रमश:)