मालेगाव : जिल्हाभरातील गावठाण, गायरानसह शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे सर्व प्रलंबित प्रस्ताव पुढील १५ दिवसांत मार्गी लावण्याच्या सूचना राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याणमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत.
सर्वांसाठी घरे २०२२ या योजनेंतर्गत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत जिल्हास्तरीय बैठक शासकीय विश्रामगृह, मालेगाव येथे भुसे यांच्या उपस्थितीत झाली. शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे हा जुना विषय असल्याचे सांगताना भुसे म्हणाले, शक्ती प्रदत्त समितीच्या निर्णयानुसार नियमानुकूल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या तुलनेने कमी आहे. प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लागल्यास सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन पात्र लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कामातून शासनास मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार असून, स्थानिक ग्रामपंचायतींनादेखील उत्पन्नाचे चांगले स्रोत निर्माण होणार आहे. मागासवर्गीयांकडून कुठलेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. शहरी भागातील नागरिकांसाठी महानगरपालिकेने एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याबरोबर एका अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
इन्फो
वंचित लाभार्थींची संख्या मोठी
राज्य पुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनेंतर्गत घरकुल पात्र; परंतु जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थींसाठी अर्थसहाय्य पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना असून, वरील निर्देशाची तातडीने अंमलबजावणी झाल्यास घरकुलाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या लाभार्थींची संख्याही कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल, असा विश्वासही मंत्री भुसे यांनी यावेळी व्यक्त केला.