साधुग्रामच्या भूसंपादनावरून पुन्हा एकदा महापालिका व शासन यांच्यात संघर्ष

साधुग्रामच्या भूसंपादनावरून पुन्हा एकदा महापालिका व शासन यांच्यात संघर्ष

नाशिक : दर १२ वर्षांनी नाशिकक्षेत्री भरणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधुग्रामसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींचा मुद्दा कळीचा ठरत असतानाच नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप शहर विकास आराखड्यात साधुग्रामसाठी सुमारे २६१ एकर क्षेत्र आरक्षित करण्यात आले आहे. या आरक्षित जागेच्या संपादनासाठी महापालिकेला सुमारे ५०० कोटी रुपये मोजावे लागणार असून, साधुग्रामच्या भूसंपादनावरून पुन्हा एकदा महापालिका व शासन यांच्यात संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. १९९३च्या शहर विकास आराखड्यात सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर ‘साधुग्राम’साठी खास आरक्षण न ठेवता ‘ना विकास क्षेत्र’ निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात महापालिकेने ५४ एकर जागा संपादित केली होती. यंदाच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून साधुग्रामसाठी जागा संपादनाचा मुद्दा गाजतो आहे. शासनाने जागा आरक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविली आणि १६७ एकर शेतजमिनीवर कायमस्वरूपी ‘ना विकास क्षेत्र’ घोषित करण्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमान्वये कार्यवाही सुरू केली. वास्तविक महापालिकेने एका ठरावाद्वारे सिंहस्थ ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याने साधुग्रामसाठी आवश्यक जागेचे संपादन सरकारनेच करावे, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यासंदर्भात शासनाने निर्देशित केल्यानुसार साधुग्रामसाठी १५७.९० एकर जागा कायमस्वरूपी आरक्षित करण्याचा विषय आला असता, महापालिका महासभेने संबंधित जागामालकांना एकास दहा याप्रमाणे टीडीआर देण्याचा निर्णयही घेतला; परंतु नंतर पुन्हा एकदा शासनाने महासभेवर प्रस्ताव ठेवण्याचे निर्देशित केल्यानंतर महासभेने सहापट टीडीआर देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. सद्यस्थितीत सहापट टीडीआरचा विषय शासनदरबारी प्रलंबित आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी साधुग्रामच्या जागेची निकड लक्षात घेता जागामालक शेतकऱ्यांकडून भाडेपट्टीने जागा अधिग्रहित केल्या आहेत. यंदा सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी २९० एकर जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली असून, त्याठिकाणी साधुग्रामची उभारणी सुरू आहे. आता नवीन प्रारूप विकास आराखड्यात ‘साधुग्राम’या शिर्षाखाली प्रथमच आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यासाठी दहा लाख ५६ हजार ४८६ चौरस मीटर क्षेत्रावर म्हणजेच सुमारे २६१ एकर क्षेत्रावर आरक्षण टाकण्यात आले असून, त्याच्या भूसंपादनाची जबाबदारी महापालिकेवर निश्चित करण्यात आली आहे. सदर जागा खासगी मालकीची आहे. त्यासाठी महापालिकेला आजच्या बाजारमूल्यानुसार सुमारे ५०० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहे. सिंहस्थ ही जबाबदारी महापालिकेची नसून ती राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे ठामपणे सांगणाऱ्या महापालिकेला प्रारूप विकास आराखड्यातील ‘साधुग्राम’च्या आरक्षणामुळे आता कोट्यवधी रुपयांची जमवाजमव करण्याची जबाबदारी येऊन पडणार आहे. त्यातून शासन आणि महापालिका यांच्यात पुन्हा एकदा साधुग्रामप्रश्नी संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)