नाशिक : मतदारयादीतील गंभीर बाब शिवसेना नेत्यांनी निदर्शनास आणून देतानाच थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडेही तक्रार दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाला आता उपरती झाली आहे. अंदाजपत्रकीय समिती नाशिकमध्ये असतानाच जिल्हा प्रशासनाने मतदार यादी शुद्धिकरण मोहिमेची दाखविलेली तत्परता केवळ कर्तव्यपूर्तीची मलमपट्टी की यादी शुद्धिकरणाची तळमळ याविषयीची शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.
शुद्ध मतदारयादी असावी हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण मानले जाते. त्या दृष्टीनेच निवडणूक आयोगाकडून सर्व प्रकारची सज्जता केली जाते. असे असतानाही नाशिकमधील मतदार यादीमध्ये अडीच ते तीन लाख इतक्या मोठ्या संख्येने दुबार नावे आढळणे याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले जात आहे. शिवसेनेने यादीतील गोंधळ जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देतानाच थेट राज्य निवडणूक आयोगालाच पुरावे सादर केल्यामुळे निवडणूक शाखेच्या कामकाजाची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पोलीस आयुक्त जिल्हा प्रशासनाला थेट नोटीस बजाविण्याच्या तयारीत असल्यामुळे महसूल विभागात अधिकच खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हा प्रशासन मतदारयादी शुद्धिकरणाची मेाहीम राबवू पाहत आहे.
मतदार यादी शुद्ध व अद्ययावत असणे आवश्यक असल्याने मतदार यादी शुद्धिकरण मोहिमेस सुरुवात करण्यात आली आहे.
या अनुषंगाने नागरिकांनी दुबार नावे कमी करण्यासाठी मतदार यादी शुद्धिकरण मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी जनतेला केले आहे. विशेष म्हणजे जाणीवपूर्वक दुबार नावे सुरू ठेवली असल्याची बाब निदर्शनास आल्यास अशा व्यक्तींविरोधात निवडणूक कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाईसुद्धा होऊ शकते, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मोठ्या औद्योगिक संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग व बांधकाम क्षेत्र यांसारख्या ठिकाणी एकाच छत्राखाली अनेक नागरिक कार्यरत असल्याने अशा आस्थापना चालकांनी आपल्या आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांची मतदार यादीत दुबार नावनोंदणी झालेली नाही याबाबत खतरजमा करावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे. मतदार यादीतील दुबार नावनोंदीच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होत आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनामार्फत मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी तालुकास्तरावर व तहसील कार्यालयात कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही प्रशासनाने कळविले आहे. यादीत झालेल्या चुकांची दुरुस्ती आणि पुन्हा चुका होऊ नयेत यासाठी आटापिटा सुरू केला आहे. त्यासाठीचे नियोजनही करण्यात आलेले आहे. मात्र इतक्या मोठ्या संख्येने नावे काढणे, त्याची पडताळणी करणे यास किती कालावधी लागेल हे सांगणेही कठीण असून जिल्हा प्रशासनाला या कामावरच अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.