उत्पन्नवाढीसाठी गोपनीय सर्वेक्षणांचा उतारा

आयुक्तांचा दणका : मिळकतींतून १०० कोटी अपेक्षित

नाशिक : एकीकडे विकासकामांचा वाढता बोजा आणि दुसरीकडे उत्पन्नासाठी करवाढ करण्यास लोकप्रतिनिधींकडून होणारा विरोध, अशा कात्रीत सापडलेल्या महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी गोपनीय सर्वेक्षणांचा उतारा शोधला असून, महापालिकेच्या एकूणच मिळकतींच्या माध्यमातून सुमारे १०० कोटी रुपये महसूल मिळविण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात सहभागी होण्यासाठी महापालिकेने पहिल्यांदा प्रस्ताव तयार केला त्यावेळी उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन स्त्रोतांची चर्चा करण्यात आली होती. त्याचवेळी आयुक्तांनी घरपट्टी व पाणीपट्टीत करवाढीचाही प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु महासभेने सदरचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. तसेच आयुक्तांनी दोन्ही वर्षे सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातही करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला, परंतु त्यालाही महासभेने केराची टोपली दाखविली. उत्पन्नाची जमा बाजू आणि खर्च यांचा ताळमेळ पाहून नगरसेवकांनी विकासकामे सुचवावीत, असे आवाहन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम वारंवार करत आले आहेत. परंतु लोकप्रतिनिधींकडून नगरसेवक निधीत वाढ करण्याचा आग्रह धरताना घरपट्टी-पाणीपट्टीसह व्यापारी गाळे आणि मनपाच्या मालकीच्या मिळकती यांची भाडेवाढ करण्यास हरकत घेतली जात आहे. याशिवाय, उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमधील गळती शोधण्याचेही आव्हान लोकप्रतिनिधींकडून दिले गेल्याने आयुक्तांनी उत्पन्नवाढीसाठी गोपनीय सर्वेक्षणांचा उतारा शोधला असून, गेल्या महिनाभरात व्यापारी गाळ्यांबरोबरच सामाजिक सभागृहे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, वाचनालये, सभामंडप आणि खुल्या मैदानांबाबत विशेष मोहीम राबवून महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संकलित केला आहे. व्यापारी गाळ्यांच्या सर्वेक्षणातही मोठ्या प्रमाणावर पोटभाडेकरू निदर्शनास आले, शिवाय करारनाम्याचा कालावधी संपूनही त्यांचा लिलाव झाले नसल्याचेही निष्पन्न झाले. गेल्या मंगळवारी मनपाच्या मिळकतींसंबंधी केलेल्या सर्वेक्षणातूनही अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, मनपाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडवला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महापालिकेला सद्यस्थितीत सुमारे १९०० व्यापारी गाळ्यांच्या माध्यमातून दोन ते अडीच कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. रेडीरेकनर दरानुसार त्याची आकारणी केल्यास १९ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते.