महापालिकेची ही कृती म्हणजेच ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ अशी असल्याची टीकाही या कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेचा आकृती बंध मंजूर नाही. त्यातच अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यातच मार्च महिन्यात कोरेानाच्या संकट उद्भवले. अपुऱ्या यंत्रणेअभावी महापालिकेची अडचण होत असतानाच, शासनाने तात्पुरत्या स्वरूपात पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे महापालिकेने काही पदे वॉक इन इंटरव्ह्यूने भरली आहेत. त्यानंतर, जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या माध्मयातून पोर्टलवर असलेल्या प्रतीक्षा यादीतील कर्मचाऱ्यांंना महापालिकेच्या सेवेत तीन-तीन महिन्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने करण्यात आली. त्यानंतर, आता ऑक्टोबर महिन्यात ५८२ कर्मचाऱ्यांची मुदत संपली. नोव्हेंबर महिन्यात नाशिक शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या घटू लागली असली, तरी दिवाळीनंतर कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता व्यक्त केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱ्यांना आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेण्याच अधिकार देण्यात आले.
महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने त्यानुसार निर्णय घेतला असला, तरी या कर्मचाऱ्यांना तीन महिने मुदतवाढ देण्याची फाइल फिरत होती. दोन महिन्यांपासून लालफितीत होती. काम करूनही या कर्मचाऱ्यांना धास्ती होतीच, परंतु आता ही मंजुरी मिळाली असली, तरी वेतन अद्यापही मिळालेलेे नाही. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोट...
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली असून, त्यांना नियुक्तीपत्रे देण्यात येत आहे. आठवडाभरात त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागेल.
- डॉ. बापुसाहेब नागरगोजे, वैद्यकीय अधीक्षक, महापालिका