नाशिक: काळानुरूप बदलणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाने उत्पन्नाचे तसेच खर्चात कपात करण्याबाबत अनेक उपाययोजना केलेल्या आहेत. डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे तर महामंडळाला बस चालविणे देखील कठीण होऊ बसले आहे. राज्यात विजेवर धावणाऱ्या बस सुरू झाल्या तर महामंडळावरील खर्चाचा ताण देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. असे असले तरी इलेक्ट्रिक बस सुरू करताना त्यासाठीची साधनसामुग्री उभारण्यासाठी महामंडळाला अगोदर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रिक बसची चाके धावणार आहेत.
--इन्फो--
या मार्गावर धावणार बस
जादा उत्पन्न देणाऱ्या तसेच प्रवाशांची मागणी लक्षात घेऊन इलेक्ट्रिक बस चालविल्या जाणार आहेत. त्यानुसार पुणे, मुंबई, बोरिवली, धुळे या मार्गावर प्राधान्याने बस चालविल्या जाणार आहेत. आणखी काही मार्ग त्यामध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत. धार्मिक स्थळांसाठी सुरू केलेल्या बसचा देखील यामध्ये समावेश करण्याबाबतचा विचार सुरू असल्याचे समजते.
--इन्फो--
आणखी वर्षभर तरी लागणार अवधी
राज्यभरात इलेक्ट्रिक बस चालविण्यात येणार असल्याने राज्य परिवहन महामंडळाकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रत्येक विभागांकडून मागविला आहे. गेल्या दोन वर्षापासून याविषयीची प्रक्रिया सुरू आहे. आता मात्र पुन्हा नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया राबविली जाण्याची शक्यता असल्यामुळे सुमारे वर्षभराचा काळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतक्यात इलेक्ट्रिक बसचे स्वप्न साकार होईल असे तरी दिसत नाही.
--इन्फो--
कोठे होणार चार्जिंग स्टेशन
नाशिक आगार १ येथे महामंडळाची विस्तीर्ण अशी जागा आहे. सध्या ज्या ठिकाणी शिवशाही बस उभ्या ठेवल्या जातात त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारले जाण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठीच महावितरणची परवानगी आणि सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यादृष्टीने महामंडळाला प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे.
--इन्फो--
खर्चात होणार बचत
डिझेलचे वाढते दर आणि त्यामुळे वाढत जाणारा खर्च याचा ताळमेळ बसणे कठीण झाले आहे. इलेक्ट्रिक बसमुळे डिझेलवरील खर्चात कपात होण्यास मदत होणार आहे. बसची भाडेवाड केली तरी डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे इंधनावरील खर्च अधिक होतो. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनमुळे महामंडळाला बऱ्यापैकी दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
--इन्फो--
वेळीच कार्यवाही होणे अपेक्षित
महामंडळाने इलेक्ट्रिक बससाठीची योजना सुरू केली असल्याने उत्पन्न वाढीबरोबरच प्रदूषण नियंत्रणाचा देखील उद्देश सफल होणार आहे. महामंडळाने याबाबतचा विचार करूनच नवीन बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र प्रत्यक्षात टेंडरला लागणारा कालावधी आणि इतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब झाल्यास प्रकल्पाच्या खर्चाचा पुन्हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे वेळीच कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.