नाशिक : महापालिकेचे १९९८२ सालापासून २००६ पर्यंत करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणात आजवर ३२ कोटी रुपयांची रक्कम आक्षेपित करण्यात आली आहे. तथापि, ही रक्कम अद्याप वसूलच झालेली नाही की त्याविषयी शंका समाधान झालेले नाही. महासभेत लेखापरीक्षणाच्या विषयावर चर्चा करताना सदरचा प्रकार उघड झाला. यावेळी आक्षेपाची त्वरित पूर्तता करावी अन्यथा प्रशासनाने संबंधितांवर कारवाई करावी, अशा सूचना यावेळी महापौरांनी दिल्या.शासनाच्या स्थानिक लेखा परीक्षा संचालनालयाच्या वतीने महापालिकेचे २०११-१२ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले असून, त्यात ३५२ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. सदरचा अहवाल नोंद घेऊन शासनाकडे पाठविण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. या कार्यवाहीनंतर संबंधित विभागाच्या आक्षेपित रकमांविषयी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.दरम्यान, या विषयावर बोलताना गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले की, महापालिकेचे लेखापरीक्षण ८२ सालापासून होत आहे. त्यानुसार विविध खात्यांवर आक्षेप घेतले जातात. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची समाधानकारक पूर्तता केल्यानंतर लेखापरीक्षणाचा आक्षेपित परिच्छेद वगळला जातो. यापूर्वी १९८२ ते ८९ या कालावधीत झालेल्या लेखापरीक्षणात ७८२ आक्षेप घेण्यात आले व त्यातील २२ आक्षेपांची पूर्तता झाल्याने ते वगळण्यात आले. उर्वरित ७५९ आक्षेप आणि त्यापोटी तीन कोटी ३२ लाख रुपये कायम आहेत. अशाच प्रकारे १९९० ते ९२ या कालावधीत एक कोटी २९ लाख, १९९२ ते ९५, ९६ ते २००२ तसेच त्यानंतर २००६ पर्यंत एकूण ३२ कोटी ९४ लाख ६८ हजार १०८ इतकी रक्कम आक्षेपित आहे. त्यानंतर पालिकेचे अंतर्गत लेखापरीक्षण झालेले नाही. आत्तापर्यंत लेखापरीक्षण झाले असते तर किमान दहा कोटी रुपये आणखी वाढतील असे धरले तर ४२ कोटी रुपयांची रक्कम आक्षेपित होऊ शकेल. परंतु त्यावर कोणतीच कार्यवाही होत नसेल तर आक्षेपित रकमेचे काय करायचे, असा प्रश्न बग्गा यांनी केला. अनेक आक्षेपित रकमा ज्या अधिकाऱ्यांवर होत्या ते पालिकेच्या सेवेत नाहीत किंवा हयातही नाहीत. अलीकडेच राज्य शासनाकडून लेखापरीक्षणाची पद्धत सुरू झाल्याने पहिला अहवाल महासभेत मांडण्यात आला. मात्र पालिकेचे लेखापरीक्षण अहवाल अद्याप महासभेत मांडले जात नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. मुख्य म्हणजे, पालिकेत प्रत्येक कामाचे पूर्व लेखापरीक्षण होत असताना इतके आक्षेप कसे येतात, असा प्रश्नही त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)