सरकारी सेवेत २५ हजार बोगस कर्मचारी

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग बैठक : राज्यातील आश्रमशाळांच्या समस्यांवर नाराजी

 नाशिक : महाराष्ट्रात जवळपास केंद्र व राज्य सरकार अशा दोन्ही सेवेत मिळून सुमारे २५ हजार कर्मचारी व अधिकारी बोगस प्रमाणपत्र देऊन कार्यरत आहेत. कदाचित देशात ही संख्या अव्वल क्रमांकाची असू शकते, असे मत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर ओरॉन यांनी व्यक्त करीत संबंधित बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे सांगितले.ना धड खेळाच्या सुविधा, ना भाषेबाबत स्वतंत्र ज्ञान, घरी असलेली जमीनच आश्रमशाळेत झोपण्यासाठी मिळत असेल तर आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य कधी उज्ज्वल होणार? या शब्दात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या समितीने सोमवारी आदिवासी विकास विभागाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यालयात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधांची माहिती घेतली. (पान ७ वर)बैठकीनंतर बोलताना राष्ट्रीय अनुसूचित जमातीचे अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर ओरॉन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, बोगस कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त करून मूळ आदिवासी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना त्या जागेवर सेवेत घेण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. मात्र बोगस प्रमाणपत्र देणारे व घेणाऱ्यांवर यापुढे कायदेशीर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना आयोगातर्फे राज्य सरकारला देण्यात येतील.विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा नसल्याचे त्यांच्या आढाव्यातून आढळून आल्याचे कळते. विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळेत दर्जेदार भोजन मिळत नाही. जमिनीवरच झोपावे लागते. वेळेत शैक्षणिक साहित्य मिळत नाही. विज्ञान आणि भाषेचे शिक्षण व्यवस्थित मिळत नाही. खेळाच्या फारशा सुविधा नाहीत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल कसे होणार असा प्रश्न समितीने बैठकीत उपस्थित करून अधिकाऱ्यांची चांगलीच कान उघडणी केल्याचे समजते. आदिवासी विद्यार्थी सरासरी दहावीपर्यंतच शिकतात व पुढे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाला सुरुवात करतात. त्यामुळे ते भारत कधी पाहणार, यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना भारतभर फिरून देशाची माहिती होण्यासाठी शैक्षणिक सहली काढण्याच्या सूचना समितीने आदिवासी विभागाला दिल्याचे कळते. तसेच पावसाळा गेल्यावर रेनकोट खरेदी आणि हिवाळा गेल्यावर स्वेटरची खरेदी, या विरोधाभास कामकाजाबाबत समितीने नाराजी व्यक्त केल्याचे कळते. तसेच आवश्यक त्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या. याप्रसंगी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, माजी आमदार शिवराम झोले, आदिवासी विकास आयुक्त सोनाली पोंक्षे, तसेच समितीचे सर्व सदस्य आणि आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)