शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

नाशकातील २२५२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था अवसायनात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 8, 2018 13:36 IST

लेखापरीक्षणात आढळलेल्या त्रुटी दूर करून ३ महिन्यांत दोष दुरु स्ती अहवाल सादर करणे बंधनकारक

ठळक मुद्दे लेखापरीक्षणात आढळलेल्या त्रुटी दूर करून ३ महिन्यांत दोष दुरु स्ती अहवाल सादर करणे बंधनकारक दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हे प्रमाण अत्यंत नगण्य

नाशिक : नाशिक तालुक्यात ७ हजार ३३ गृहनिर्माण संस्था असून, यातील ४ हजार ७८१ संस्थांनी वार्षिक लेखापरीक्षण केले आहे. तब्बल २ हजार २५२ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी आॅडिट न केल्याने त्या अवसायनात काढण्यात आल्या असून, संबंधित संस्थांना पुनर्जीवित करण्यासाठी आतापर्यंतचे लेखापरीक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे.राज्यात सहकार चळवळीचे जाळे मोठे असले तरी यातील अनेक गृहनिर्माण संस्था रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. यात नाशिक तालुक्यातील सुमारे २२५२ संस्थांचा समावेश असून, त्यांना अवसायनात काढण्याच्या नोटिसाही काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या संस्थांनी त्यांचे लेखापरीक्षण नियमित करून तालुका निबंधकांना अहवाल सादर न केल्यास अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आॅडिटकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना भविष्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. काही संस्था लेखापरीक्षण करून घेतात, पण तो तालुका उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करत नाहीत. सर्व संस्थांनी दिलेल्या मुदतीत लेखापरीक्षण करून घेणे सक्तीचे आहे. लेखापरीक्षणात आढळलेल्या त्रुटी दूर करून ३ महिन्यांत दोष दुरु स्ती अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. सहकारी तत्त्वावर स्थापन झालेल्या संस्थांनी दरवर्षी लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक असते. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हे प्रमाण अत्यंत नगण्य होते. दरवर्षी केवळ १० ते २० टक्केच संस्था लेखापरीक्षण अहवाल सादर करत होत्या. आता या प्रमाणात वाढ होत असली तरी अजूनही २ हजार २५२ संस्थांचे आॅडिट झालेले नसल्याचे समोर आले आहे.