शरद नेरकर ल्ल नामपूरबागलाण पंचायत समितीअंतर्गत शिक्षण विभाग व लेखा विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे दीड कोटी रुपयांचा प्राप्त निधी खर्चाविना परत करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांत संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तथापि, दरमहा पगार, महागाई फरक, वस्तीशाळा शिक्षकांचा महागाई फरक असे देणे प्रलंबित असताना लेखा विभागाने सदर निधी परत पाठविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.नाशिक जिल्ह्यात बागलाण तालुका हा शैक्षणिक दृष्टीने उपक्रमशील तालुका म्हणून ओळखला जातो. बरेचसे शैक्षणिक उपक्रम जिल्ह्यातून प्रायोगिक तत्त्वावर बागलाणमध्ये राबविण्यात येतात. बागलाणमधील प्राथमिक शिक्षकांचा तीन महिन्यांचा महागाई फरक जुलै उलटत आला तरीही अजून मिळालेला नाही. तसेच वस्तीशाळा शिक्षकांचा तीन महिन्यांचा फरक मिळाला नाही. रजा कालावधीतील शिक्षकांचे अनेक वर्षांपासून असलेले वेतनही देणे प्रलंबित आहे. वैद्यकीय देयकांपासून बरेचसे कर्मचारी वंचित आहेत. पुढील आठवड्यात मिळेल असे सांगून त्यांची बोळवण केली जात आहे. शिक्षणसेवकांचा मानधनाचा फरक मिळालेला नाही. बरेचशे कर्मचारी वेतनवाढ, बदली कालावधीतील देयक मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊनही त्यांना वेळेवर निवृत्तीच्या वेतनाचा लाभ घेता येत नाही. मागील दोन महिन्यांपासून प्राथमिक शिक्षकांचे शालार्थ प्रणालींमुळे पगार झालेले नाहीत. दीड कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याअगोदर लेखा विभागाने शिक्षण विभागाला पत्र देऊन विचारणा केल्याचे लेखा विभागाचे म्हणणे आहे तर असे कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. शिक्षण व लेखा विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याने हा गोंधळ झाला आहे. बागलाणमध्ये ८३७ प्राथमिक शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रशासकीय कामांसाठी गटशिक्षणाधिकारी यांच्याबरोबर सहा शिक्षणविस्तार अधिकारी कार्यरत आहेत. तसेच कार्यालयीन अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक व तीन कार्यालयीन लिपिक आहेत. त्यात वरिष्ठ लिपिक सौ. मालपुरे या सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांची जागा रिक्त आहे. विश्वजित पाटील अपघातात जखमी असल्याने ते रजेवर आहेत तर हिरे टपालचे काम बघतात. सध्या फक्त श्रीमती अहिरे ह्या एकट्या ८३७ प्राथमिक शिक्षक व दीडशे माध्यमिक शाळांचे काम बघतात. प्रशासकीय कामे प्रलंबित राहायला अपूर्ण कर्मचारी हे एक कारण असल्याचे बोलले जात आहे.दुय्यम सेवा पुस्तिकांचे काम अपूर्ण आहे. त्यासाठी कॅम्प लावणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या स्थाायिक प्रमाणपत्राची नोंद होणे आवश्यक आहे. जनगणना अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेली आहे. त्याचीही नोंद अद्याप लागलेली नाही. तसेच जे कर्मचारी आहेत त्यांच्यासाठी गटविम्याचे खाते उघडून गटविकास अधिकाऱ्याच्या खात्यातील रक्कम तेथे जमा करण्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
खर्चाविना दीड कोटी रुपयांचा निधी परत!
By admin | Updated: July 18, 2014 00:37 IST