विभागासाठी ११९८ कोटींचा प्रारूप आराखडा मंजूर

अवघा ४० टक्के निधी खर्च, नाशिक विभागीय आढावा बैठक

  नाशिक : आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेच्या नाशिक विभागाच्या सन-२०१५-१६ च्या ११९८ कोटी ४० लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. ज्या विभागाची मागणी नसल्यास आणि खर्च होण्याची शक्यता कमी असल्यास तो निधी मागणी असलेल्या अन्यत्र विभागाकडे वळविण्याच्या सूचना प्रधानसचिव राजगोपाल देवरा यांनी दिल्या. तसेच निधी वेळेत शंभर टक्के खर्च करण्याचे आदेश आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सावरा यांनी दिले. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन भवनात नाशिक,धुळे,जळगाव,नंदुरबार व अहमदनगर जिल्'ातील सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांची विभागीय बैठक बोलविण्यात आली होती. त्यात जिल्हानिहाय मागणी केलेल्या प्रारूप आराखड्यानुसार योजनांचा आढावा घेण्यात आला. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या प्रारूप आराखड्यात १८ टक्क्यांनी म्हणजेच ११२ कोटींची वाढ करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. सुरुवातीलाच नाशिक जिल्'ाचा आढावा घेण्यात आला. राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार राज्यभरातील शंभर टक्के आदिवासी गावे असलेल्या २८०० ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी १५ लाखांचा विशेष निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे राजगोपाल देवरा यांनी सांगितले. हा निधी ग्रामपंचायतींना थेट वर्ग करण्यात येणार असून तो रस्ते, सभामंडप, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी यासह विविध कामांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. ज्या विभागांनी मागणी केली असेल, मात्र आढावा बैठकांना असे अधिकारीच हजर नसतील तर त्या विभागांचा निधी रोखण्याचे आदेश मंत्री महोदयांना दिले असून, ठाणे जिल्'ात सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा विभागाचा निधी रोखल्याचे सांगितले. तसेच आदिवासी उपयोजनेचा निधी प्रामुख्याने तीन बाबींवर खर्च करावयाचा असून, त्यात आदिवासी गावांमधील रस्ते, ग्रामपंचायत भवन यासह अन्य पायाभूत सुविधा, समाज सुधारण्यासाठी तसेच महिलांचे आरोग्य व समाजजीवन उंचविण्यासाठी हा निधी प्रामुख्याने खर्च करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी राज्यात सर्वाधिक पेसाची गावे नाशिक जिल्'ात असून, आदिवासी उपयोजनांतर्गत अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहेत. आश्रमशाळांमधील भोजनाची व्यवस्था सुधारण्याबरोबरच एकूणच सोयी-सुविधा वाढविण्याबरोबरच इगतपुरी तालुक्यात सामूहिक स्वरूपात मात्र वैयक्तिक जबाबदारी असलेल्या पाणी उपसा जलसिंचन योजना राबविण्याकडे भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्'ासाठी ७७१ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ४६५ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी सांगितले. बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांच्यासह सर्वच विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)