आरोग्य सेवा बळकट करणारे वर्ष, राज्य सरकारची वर्षपुर्ती...

n  रमाकांत पाटील    लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार :    राज्यातील शिवसेना, कॅांग्रेस, राष्ट्रवादी कॅांग्रेस या महाआघाडी सरकारचे एकवर्ष पुर्ण होत असून या वर्षभरात जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेला बळकट करणाऱ्या विविध योजना  जिल्ह्याला मिळाल्या आहेत. विशेष म्हणजे या शासनाची महत्वाकांक्षी कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यातील २३ हजारापेक्षा अधीक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. त्याचबरोबर उपसा योजनासह अनेक योजनांना निधी न मिळाल्याने त्या रखडल्याच आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार एक वर्ष पुर्ण करीत आहे. या वर्षभराच्या आढावा घेतल्यास जिल्ह्याच्या वाट्याला आरोग्याच्या योजना पदरी पडल्या आहेत. या वर्षभराच्या कालावधीत जवळपास आठ महिने कोरोनामुळे आरोग्याचा प्रश्न अधीक बिकट झाला होता. त्याच अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाचा व पालकमंत्र्यांचा पाठपुराव्याने जिल्ह्यासाठी आधुनिक कोविड तपासणी लॅब, ऑक्सीजन प्रकल्प, डायलिसीस युनिट, दहा हायक्लोकॅन्यूला मशीन  अशा महत्वाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असलेले महिला रुग्णालयाची इमारत पुर्ण झाली. वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून ऐरणीवर होता. हे महाविद्यालय या वर्षात सुरू झाले असून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अर्थात त्यासाठी केंद्रांचेही योगदान आहे. राणीपूर, ता.शहादा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत या काळात पुर्ण झाली. अतीदुर्गम भागात रस्ते नसल्याने रुग्णांना झोळीतून न्यावे लागते. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी दहा बाईक ॲब्यूलन्स ला मंजुरी मिळाली आहे. या  ॲब्यूलन्स कार्यान्वीत झाल्या नसल्या तरी येत्या काही दिवसात ते येणार आहेत. एकुणच सर्वात मागास असलेल्या या भागातील  आरोग्य सेवा  बळकट करणा-या अनेक सुविधा या वर्षात मिळाल्याने ते जिल्ह्यासाठी फायद्याचे ठरले आहे. कोरोनामुळे स्थलांतरीत मजुरांना आणण्यात सरकारचे योगदान निश्चीत राहिले. या मजुरांना रोहयोचे कामे उपलब्ध करून देण्यात आले. सर्वाधिक म्हणजे ६४ हजारपर्यंत मजुर या कामांवर नोंदविण्यात आले होते. या बरोबरच शेतकरी कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यातील २३ हजार शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. या योजनांमुळे महाआघाडी सरकारचे हे वर्ष दिलासादायक असले तरी भौतिक विकासाचे प्रकल्प मात्र सर्वच रखडले आहेत. रस्त्यांची साधी दुरूस्ती न झाल्याने या वर्षात जिल्ह्यातील जनतेचा प्रवास खड्डेमय रस्त्यातूनच सुरू आहे. उपसा योजना या वर्षी तरी मार्गी लागतील अशी आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांची या वर्षीही निराशा झाली आहे. बॅंकांचे कर्ज वितरणाबाबतही योग्य नियोजन नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना कर्जापासून वंचीत राहावे लागले. काही वर्षांपासून सुरू झालेल्या विकास प्रकल्पांना निधी न मिळाल्याने त्या प्रकल्पांच्या कामांना चालना मिळू शकली नाही. वार्षीक योजना, स्थानिक विकास निधी कार्यक्रम यासारख्या योजनांचा निधी कपात करण्यात आला. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसली. कोरोनाकाळात दुर्बल घटक व आदिवासींना मदत देण्यासाठी मंजुर करण्यात आलेली खावटी कर्ज योजनेसाठीही निधी न मिळाल्याने अनेक लाभार्थींना त्यापासून वंचीत राहावे लागले आहे.