नंदुरबार : राज्यातील भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण करून लवकरच या समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी महत्वूपर्ण निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. याबाबत भटके विमुक्त हक्क परिषदेच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली.
मंत्रालयात मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या वेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे महाव्यवस्थापक संजय सुपेकर, पुनर्वसनचे उपसचिव धनंजय नायक, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव विजय चांदेरकर, भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय ओंबासे, प्रा.सखाराम धुमाळ, पुरूषोत्तम काळे, मातृसंस्थेच्या दीपा पवार, प्रतिक गोसावी, बाळासाहेब सानप, अरूण खेडकर, कृष्णा जाधव, दिलीप परदेशी, बाळासाहेब खरमाटे, माणिक रेणके, साहेबराव गोसावी, सुपडू खेडकर, कृष्णा जाधव, नंदकुमार गोसावी, दिलीप परदेशी, बाळासाहेब धुमाळ, भीमराव इंगोले, वैभव साखरे, महेश गिरी, शिवदास वाघमोडे, काशिनाथ खेडकर यासह राज्यातील विविध प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्री वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, भटके विमुक्त जाती-जमातीचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामध्ये या समाजाचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण घरोघरी जावून होणे गरजेचे आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडून देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देशित केलेल्या सूचनांनुसार घरोघरी जावून सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण होणेबाबत राज्यांने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इतर मागासवर्ग विभागाने कार्यवाही करून घ्यावी.
भटके विमुक्त समाजातून होणाऱ्या शासकीय नोकर भरतीमध्ये अ.ब. क.व ड. या प्रवर्गाची भरती न्याय पध्दतीने होण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. लोककलावंताबाबतही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेणार असून, या समाजातील कलावंतांसाठी एक संमेलन घेण्यात येईल. भटके विमुक्त हक्क परिषदेमार्फत याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. हे संमेलन यशस्वी पार पाडण्यासाठी मी सर्वोतोपरी मदत करणार असल्याची ग्वाही या वेळी त्यांनी दिली. वि.जा.भ.ज. व इ.मा.वि.मा.प्र. कल्याण विभागामध्ये योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यात येत असून, त्याबाबत आवश्यक असणारी पदे मंजूर आहेत.
या वेळी भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय ओंबासे व इतर सदस्य यांनी भटके-विमुक्त समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक सद्य:स्थिती जाणून घेवून शासकीय स्तरावर योजना आखल्या जाव्यात व त्या प्रभावीपणे राबवाव्यात, लोकसंख्येच्या आधारावर या समाजाच्या विकास योजनांसाठी बजेटमध्ये निधीची तरतूद करणे, वसंतराव नाईक विकास महामंडळाला निधी वाढवून देण्यात यावा व भटके-विमुक्तातील नाका कामगारांसाठी स्वतंत्र विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी, अशा सूचना मांडल्याची माहिती प्रदेश मुख्य संघटक पुरूषोत्तम काळे यांनी दिली आहे.