लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदूरबार : सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खास तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना होऊन कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला होता. परंतु या कार्यक्रमाचे पुरते बारा वाजले असून रखडलेले प्रकल्प अजूनही मार्गी लागू शकले नाहीत. विशेषत: त्यात नंदूरबार जिल्ह्यातील प्रकल्पांना चालना तर मिळाली पण ते पूर्ण होऊ न शकल्याने जिल्ह्याची शेती अजूनही तहानलेलीच आहे.
तापी खोऱ्याचा विकास व्हावा यासाठी खान्देशातील लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहावरून खास डिसेंबर १९९७ मध्ये तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना झाली. या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे खान्देशात व विशेषत: नंदूरबार जिल्ह्यातील गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील, अशा अपेक्षा त्यावेळी व्यक्त झाल्या होत्या. कारण महामंडळ स्थापन झाल्यानंतर या महामंडळाने दहा वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यात तापी खोऱ्यातील पाच मोठे प्रकल्प, २४ मध्यम प्रकल्प, १३८ लघुप्रकल्प, १० उपसा योजना, २४ वाढविस्ताराची कामे अशी एकूण २०१ कामे पूर्ण करण्याची हमी त्यावेळी महामंडळाने दिली होती. त्यामुळे १९९७ मध्ये महामंडळाची स्थापना झाल्यानंतर साधारणत: २००८ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्वच रखडलेल्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण होऊन जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून निघेल, अशी आस शेतकऱ्यांना लागून होती. पण प्रत्यक्षात मात्र महामंडळाच्या स्थापनेनंतर १७ वर्षाच्या कालावधीनंतरही १० वर्षाचा कालबद्ध कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकला नाही.
तापी महामंडळाच्या कार्यक्रमात जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील कोरडी व नागन मध्यम प्रकल्प, अक्कलकुवा तालुक्यातील देहली मध्यम प्रकल्प, नंदूरबार तालुक्यातील शिवण मध्यम प्रकल्प, शहादा तालुक्यातील दरा मध्यम प्रकल्प या मध्यम प्रकल्पांचा समावेश होता तर रंकानाला, अमरावती नाला, लघुपाटबंधारे योजना चौपाळे, सुसरी, चिरडे ता.शहादा, बिलाडी ता.नंदूरबार, बर्डीपाडा, हरीमहू, पिंप्राणे, पानबारा, कारेघाट, नेसू, देवळीपाडा, ढोंग, मेंदीपाडा, भुरीवेल व विसरवाडी ता.नवापूर, धनपूर, इच्छागव्हाण ता.तळोदा या लघुसिंचन प्रकल्पांचा समावेश होता. याशिवाय प्रकाशा बुराई उपसा योजनेचाही समावेश होता. मात्र प्रत्यक्षात या प्रकल्पांच्या कामांना चालना तर मिळाली पण निधी व इतर कारणांनी अद्यापही ते अर्धवटच राहिले आहेत. त्यामुळे गेल्या १७ वर्षात सिंचनाची सुविधा फारशी उपलब्ध झाली नसल्याचे चित्र आहे.
९५१ कोटींचा खर्च तरीही पाणी नाही
जिल्ह्यातील मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर गेल्या १५-२० वर्षात जवळपास ९५१.४६ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. मात्र तरीही हे प्रकल्प कुठल्या ना कुठल्या कारणाने अजून अर्धवटच आहेत. त्यातील सर्वात मोठे असलेले प्रकाशा बॅरेज प्रकल्पावर १७६.३९ कोटी तर सारंगखेडा बॅरेज प्रकल्पावर २१५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. बॅरेज प्रकल्प पूर्ण असले तरी तेथील पाणी शेतांपर्यंत पोहोचवणाºया उपसा योजनांची दुरुस्ती न झाल्याने ते पाणी निरुपयोगी ठरले आहे. असेच कोरडी, देहली, शिवण, दरा, नागण या मध्यम प्रकल्पांची कामेही पूर्ण झालेली नाहीत. या प्रकल्पांवरही प्रचंड खर्च झाला आहे.
खर्च झालेल्या रकमेत लघुसिंचन प्रकल्पांवर १८५.६८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पण त्या योजनादेखील निधीअभावी रखडल्या आहेत. तापीवरील बॅरेज प्रकल्प पूर्ण झाले पण साठवलेले पाणी शेतापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी उपसा योजना बंदच आहेत. या योजनांचे पुनर्जीवन करण्याचे गुऱ्हाळ गेल्या एक तपापासून सुरू आहे. त्यासाठी निधी दिला पण तो अपुरा आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे या योजना रखडल्या आहेत. त्यासंदर्भात सातत्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलने होत आहेत पण आश्वासनात केवळ ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात आहे.
५०० कोटींची गरज
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या व सध्या अपूर्ण असलेल्या मध्यम आणि लघुप्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी जवळपास ५०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी मिळाल्यास जिल्ह्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढणार आहे. सध्या जेमतेम साडेआठ टक्के सिंचनाचे क्षेत्र आहे. ते अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास २२ टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे.