केंद्र शासनाच्या आदेशाने जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून २०१७ पासून मातृवंदना योजना राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत २०१७ ते २०२१ या पाच वर्षांच्या काळात माता व बालकांचे आरोग्य, पालन पोषण व कुपोषण कमी करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यात गर्भवती मातेला ५ हजार रुपये रक्कम तीन हप्त्यात देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या अंतर्गत १ हजार रुपये नोंदणी, दुसरा हप्ता प्रसूतिपूर्व २ हजार तर बाळाचा जन्म व तीन महिन्यांचे लसीकरण करण्यासाठी दोन हजार रुपयांची रक्कम देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु यात दुर्गम भागातील मातांना तीन लसीकरण तसेच प्रसूतीनंतर रक्कम मिळाली नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून जिल्हा आरोग्य विभागाला २०१७ ते २०२१ या पाच वर्षांसाठी २९ हजार ४४० लाभार्थी नोंदणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यात आजअखेरीस विभागाने २६ हजार २१५ नोंदण्या करून घेतल्या आहेत. यापैकी २४ हजार ४४० मातांच्या बँक खात्यात ९ कोटी ६८ लाख रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले आहे, असे असतानाही दुर्गम भागातील माता वंचित का, असा प्रश्न समोर येत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय सुकाणू व संनियंत्रण समिती नियुक्त करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
योजनेत बोगस लाभार्थींची शक्यता
दुर्गम भागात बँकांची संख्या कमी असल्याने मातांची नोंदणी आणि पैशांचे वितरण यांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. बँकेत खाती उघडल्यानंतर त्या खात्यांचा वापर कोणी व कशाप्रकारे केला असावा, याचाही आढावा घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. काही मातांच्या नोंदण्या होऊनही त्यांना रक्कम मिळालेली नसल्याचा दावा होत आहे. योजनेत बोगस लाभार्थी असण्याची शक्यता असल्याने तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.