लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : तळोदा मेवासी वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सहाही वनक्षेत्रात यंदा लावण्यात आलेल्या ३२९ हेक्टर क्षेत्रातील वृक्षारोपणाची मजुरी चार ते पाच महिने उलटूनही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे मजूर संबंधित कार्यालयाकडे सातत्याने हेलपाटे मारत आहेत. येन दिवाळीच्या सणात तरी वरिष्ठ महसूल प्रशासनाने मजुरी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मजुरांची मागणी आहे. दरम्यान या कामांवर साधारण एक हजार मजुरांनी काम केल्याचे सांगण्यात आले आहे. तळोदा मेवासी वनविभागात तळोद्यासह खापर, अक्कलकुवा, काठी, मोलगी, वडफळी, अशी सहा वनक्षेत्रे येत असतात. शासनाच्या पाच कोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत यंदा सहाही वनक्षेत्रांच्या जवळपास ३२९ हेक्टर क्षेत्रावर तीन लाख ३७ हजार वेगवेगळ्या प्रजातींच्या वृक्षांची रोपटे लावण्यात आली होती. साधारण एक हजार मजुरांनी वृक्षारोपणाचे काम केले होते. साग, आंबा, सिसम, चिंच, बेहडा, महू, बांबू, सिताफळ, अशी वेगवेगळी रोपे लावली आहेत.वृक्षारोपणासाठी संबंधित यंत्रणेने मजुरांकडून खड्डे खोदणे, वृक्ष लावणे, तेथील निंदणी करणे असे वेगवेगळी कामे करून घेतली आहेत. तथापि या मजुरांना त्यांच्या मजुरीची रक्कम अद्याप देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे मजूर थकीत मजुरीसाठी संबंधित वनक्षेत्रपालांच्या कार्यालयात सातत्याने थेटे घालत आहेत. विशेषत: ते ग्रामीण खेड्यांमधून मजुरीसाठी कार्यालयात येत असतात. साहजिकच त्यांचा वेळ व पैसा वाया जात असतो. एवढे करूनही पुरेशी मजुरीचे पैसे मिळत नसल्याची व्यथा त्यांनी बोलून दाखविली होती. वास्तविक तब्बल चार ते पाच महिन्यांपासून वनक्षेत्रपालांकडे त्यांची मजुरी थकली आहे. ती तातडीने उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा असताना त्याबाबत वरिष्ठ प्रशासनानेच उदासिन भूमिका घेतली असल्याने मजुरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या मजुरांची उपजीविकाच मुख्यत: मजुरीवर अवलंबून असताना यंत्रणेने त्यांची मजुरी थकविल्याने त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.मजुरांच्या थकीत मजुरीबाबत तळोदा मेवासी वनविभागाकडून माहिती घेतली असता मजुरांची मजुरी थकल्याचे मान्य करून वरिष्ठ प्रशासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. परंतु निधीच अद्यापपर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आलेला नसल्याचे सांगण्यात आले. एकीकडे शासन मजुरांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी रोजगार हमीच्या कामांना प्राधान्य देत आहे तर दुसरीकडे वृक्षारोपणाचे काम केलेल्या मजुरांना पाच महिने उलटूनही मजुरी देण्यात आली नसल्याचे विदारक चित्र आहे. जिल्हा प्रशासनाने तरी या प्रकरणी गंभीर दखल घेऊन मजुरांच्या थकलेल्या मजुरीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मजुरांची अपेक्षा आहे. अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मजुरांनी दिला आहे.
सव्वा कोटींची जिल्हा प्रशासनाकडे मागणीआपल्या कार्यक्षेत्रातील वनक्षेत्रात केलेल्या वृक्षलागवड व इतर कामांवरील मजुरांची मजुरीपोटी येथील मेवासी वनविभागाने डीपीडीसीतून साधारण एक कोटी २९ लाख रूपयांची मागणी केली आहे. दोन वर्षांपासूनच्या निधी थकल्याचे संबंधित यंत्रणेचे म्हणणे आहे. तथापि अजून पावेतो निधी उपलब्ध झालेला नाही. निधीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचेही यंत्रणांनी सांगितले. राज्य शासनाने कोरोनामुळे योजनांना कात्री लावल्याचे म्हटले जात असले तरी मजुरांनी काम केलेल्या कामांचा मोबदला त्यांना देणे अपेक्षित आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीतदेखील मजुरांच्या थकलेल्या मजुरीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र अजूनही त्यावर उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी यावर ठोस पर्याय काढावा, अशी मजुरांची मागणी आहे.
तळोदा मेवासी वनविभागाच्या वनक्षेत्रात करण्यात आलेल्या वृक्षारोपण व इतर कामांच्या मजुरीसाठी डीपीडीसीतून जिल्हा प्रशासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. हा निधी प्राप्त झाल्याबरोबर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. -पी.के. बागुल,उपवनसंरक्षक, मेवासी वनविभाग कार्यालय, तळोदा