निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत शेतकऱ्यांना शेतमजूर पुरविण्याचे नियोजन करून शेतकऱ्यांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी होऊन शेतकऱ्यांचा किमान मजुरीचा पैसा वाचल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी जे आत्महत्या करीत आहेत, त्यास थोड्याफार प्रमाणात अटकाव होईल. जेणेकरून ग्रामपंचायतीमध्ये शेतमजुरांच्या मागणीचा अर्ज ग्रामपंचायतीत दाखल करून शेतकरी व शेतमजुरांना दोघांना समान न्याय मिळेल, मजुरांचा रोजगाराचा प्रश्न मिटेल. तसेच शेतकऱ्यांचा मजुरीचा पैसा वाचवून दोन पैसे त्याच्या खिशातही राहतील, म्हणून भविष्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतमजूर व शेतकरी यांचा ग्रामपंचायतीमार्फत समन्वय साधून महाराष्ट्रातील शेतमजूर व शेतकरी या दोघांना वाचविण्याचा प्रयत्न आपण निश्चितपणे कराल, अशी आम्ही आशा बाळगतो. या प्रश्नावर येत्या महिन्याभराच्या आत योग्य तो निर्णय झाला नाही, तर भारतीय किसान सेनेतर्फे महाराष्ट्र राज्यात शेतकरी व शेतमजुरांचे मोठे आंदोलन उभारून मंत्रालयावर धडक देऊ व होणाऱ्या विपरित परिणामास सर्वस्वी शासन, प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला.
निवेदनावर किसान सेनेचे प्रदेश महासचिव पंडित तडवी, प्रदेश संघटक सुरेश जगदेव, प्रदेश प्रवक्ता सुभाष नेरकर, प्रदेश उपाध्यक्ष नानासाहेब नगराळे, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष गौतम चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र ओबीसी सेल अध्यक्ष छत्रपालसिंग मोरे, नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष उदेसिंग पाडवी, जिल्हा उपाध्यक्ष अंकलेश वळवी, जिल्हा महासचिव आधार ठाकरे, नंदुरबार भटके विमुक्त सेल अध्यक्ष कांतिलाल जाधव, धुळे जिल्हाध्यक्ष संजय पिंपळे, धुळे जिल्हा युवा अध्यक्ष विजय पाटील, धुळे जिल्हा अल्पसंख्याक आघाडी अध्यक्ष गनी शेख रहेमान, धुळे जिल्हा उपाध्यक्ष देवानंद पाटील, नंदुरबार तालुकाध्यक्ष बिंदास गावीत, नंदुरबार तालुका उपाध्यक्ष रविदास वळवी, तळोदा तालुकाध्यक्ष हिरालाल पाडवी, शहादा तालुकाध्यक्ष किशोर पाटील, धडगाव तालुकाध्यक्ष सिंगा पाडवी, अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष केशव तडवी, नवापूर तालुकाध्यक्ष गौतम गावीत, तुलसीदास गावीत, सुधाकर वसावे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.