सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांना सातबारा मिळूनही शेतजमीन नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : जमिनीचा सातबारा मिळूनही अजून प्रत्यक्षात जमिनीचा ताबा मिळत नसल्याच्या तक्रारी बहुतेक विस्थापितांनी अधिका:यांच्या समक्ष केल्या. याप्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना अपर जिल्हाधिकारींनी संबंधितांना दिली. दरम्यान याबाबत विस्थापितांनी अधिका:यांना चांगलेच धारेवर धरले होते.सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या तळोदा तालुक्यातील सरदार नगर, रोझवा पुनर्वसन, रेवानगर, नर्मदानगर, गोपाळपूर पुनर्वसन, त:हावद पुनर्वसन या वसाहतीतल प्रकल्पबाधितांचा प्रश्नांसाठी गुरूवारी येथील प्रशासकीय इमारतीत बैठक घेण्यात आली. या वेळी अपर जिल्हाधिकारी दत्तात्रय बोरूडे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी प्रसाद मते, सरदार सरोवरचे जयसिंग वळवी, उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी अर्चना पठारे, नर्मदा विकास विभागाचे एस.एन. खंदारे, तहसीलदार योगेश चंद्रे  उपस्थित होते. प्रारंभी विविध विभागाकडून अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर विस्थापितांनी आपले प्रश्न मांडण्यास सुरूवात केली. बहुतेक विस्थापितांनी आपल्याला जमिनीचा सातबारा मिळाला आहे. तथापि प्रत्यक्षात जमीन ताब्यात दिलेली नाही. याप्रकरणी सातत्याने संबंधीतांकडे पाठपुरावा करीत आहे. तरीही अजून पावेतो कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगितले. मनिबेली येथील भुरा वसावे यास सतोना शिवारात जमीन दिलीआहे. त्याचा सातबारादेखील त्यास दिला आहे. परंतु प्रत्यक्षात अजून जमिनीचा ताबा मिळाला नाही. गेल्या दोन वर्षापासून यासाठी फिरत असल्याची व्यथाही त्यांनी अधिकार:यांपुढे मांडली. याशिवाय रोझवा पुनर्वसन येथील एका बाधितास वसाहतीपासून तब्बल 50 कि.मी. म्हणजे शहादा तालुक्यातील लाहोरा शिवारात जमीन दिल्याचे त्याने सांगितले. वास्तविक नर्मदा अबार्ड प्रमाणे आठ किलोमीटरच्या आत जमीन देणे अपेक्षित असतांना त्यास लांब मीन दिल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. जमिनीच्या ताब्याबाबत 15 दिवसांचा आत कार्यवाही करण्याची सूचना बोरुडे यांनी दिली. त्याचबरोबर विस्थापितांच्या घर पायाची दुस:या हप्त्याची रक्कम देण्याची मागणीही बाधितांनी केली. त्याचबरोबर ज्या बाधितांचा जमिनीचे सिमांकन, मोजणी बाकी आहे. त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणीही करण्यात आली. याबाबत पुढच्या आठवडय़ात संबंधीत अधिकारी बाधितांच्या उपस्थितीत बैठक घेवून हा प्रश्न मार्गी लावण्याची सूचना देण्यात आली. तसेच काही वसाहतींमध्ये दोन वर्षापूर्वी बाधितांनी वैयक्तिक शौचालये बांधले आहेत. त्यांना अजूनही शौचालयाची रक्कम जिल्हा परिषदेकडून मिळालेली नाही. ती रक्कमही तातडीने देण्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. शेवटी अप्पर जिल्हाधिकारी बोरूडे यांनी गुरूवारच्या बैठकीत जे निर्णय झाले आहेत त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचा सूचना संबंधीतांना देण्यात आल्या. या बैठकीस पुनर्वसन समितीचे सदस्य दाज्या पावरा, नर्मदानगरचे सरपंच पुन्या वसावे, नर्मदा बचाव आंदोलनाचे चेतन साळवे, लतिका राजपूत, डॉ.रिमान पावरा, रवींद्र पावरा, नाथा पावरा, कृष्णा पावरा, पुन्या वसावे, ओरसिंग पटले, नात्या पावरा, किर्ता वसावे, पुना वळवी, गंभीर वसारे, नुरजी वसावे आदींसह तालुक्यातील सर्व वसाहतींमधील बाधित उपस्थित होते. काही विस्थापितांनी स्वत:च्या पैशातून आपल्या शेतात सिंचन सुविधा केली आहे. परंतु शासनाकडून त्याची रक्कम अजूनही मिळाली नसल्याची तक्रार देखील या वेळी केली. यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. लवकरच मिळणार असल्याचे अधिका:यांनी विस्थापितांना सांगितले. त्याचबरोबर वसाहतींचा विकासासाठी शासनाने 27 कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र अजूनही बहुतेक ठिकाणी रस्ते अपूर्ण आहेत. निधी न पोहोचलेल्या वसाहतीचे काय नियोजन केले आहे, असाही जाब या वेळी अधिका:यांना विचारण्यात आला. तसेच प्रत्येक बाधिताला केंद्र शासनाच्या घरकुल योजनेचा लाभ देण्याची मागणीदेखील बाधितांनी केली आहे.