सरकारी धोरणांचा परिणाम कारखानदारीवर : एकनाथराव खडसे

शहादा : आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतील उतार-चढाव तसेच सरकारी धोरणांचा परिणाम कारखानदारीवर होत असतो. सद्य:स्थितीत उद्योगधंदे प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने सहकारी तत्वावरील साखर उद्योग वाचविण्यासाठी प्रय} करावा, अशी आग्रही भूमिका माजी महसूलमंत्री तथा आमदार एकनाथराव खडसे यांनी घेतली. या वेळी कारखान्यातर्फे यंदा उसाला प्रति टन दोन हजार 150 रुपयांचा भाव जाहीर करण्यात आला.पुरूषोत्तमनगर, ता.शहादा येथील सातपुडा तापी परिसर सहकारी साखर कारखान्याच्या 44 व्या गाळप हंगामाचा शुभारंभ आमदार खडसे यांच्या हस्ते गव्हाणीत मोळी टाकून करण्यात आला. संगणिकृत वजनकाटय़ाचे पूजन आमदार अमरिशभाई पटेल यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील होते. या वेळी आमदार अमरिश पटेल, आमदार उदेसिंग पाडवी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रजनी नाईक, सातपुडय़ाच्या माजी अध्यक्षा कमलताई पाटील, उपनगराध्यक्षा रेखाबाई चौधरी, जिल्हा परिषद सभापती आत्माराम बागले, माजी पंचायत समिती सभापती माधव जंगू पाटील, वांगीबाई पावरा आदी उपस्थित होते.आमदार खडसे पुढे म्हणाले की, खान्देशातील सहकार तत्वावर सुरू असलेले साखर कारखाने, सुतगिरणी बंद पडले आहेत. खान्देशात सहकार तत्वावरील एकमेव सातपुडा साखर कारखाना ब:यापैकी सुरू आहे. त्याच बरोबर फक्त शिरपूर व शहाद्याची सुतगिरणी सुरू आहे. साखर उद्योग हा आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेवर अवलंबून आहे. परिणामी साखरेचे दर केव्हाही कोसळतात. सरकारचे धोरण या उद्योगाला मारक आहे. कारखानदारी वाचविण्यासाठी सरकारने प्रय} करावा, अशी मागणी मी सातत्याने करीत असतो. शेतकरी बंधूंना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने सवलती द्यावयास हव्यात.ते पुढे म्हणाले की, नंदुरबार जिल्हा सर्वच बाबतीत राज्यात पिछाडलेला आहे. येथे कुपोषणासह आरोग्य, शिक्षण व सिंचनाचा मोठा अनुषेश आहे. तापी नदीवर प्रकाशा, सारंगखेडा बॅरेजमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पाणीसाठा आहे. मात्र नदी काठचा शेतकरी त्या पाण्याचा वापर करू शकत नसल्याने तहानलेला आहे. डोळ्यासमोर अथांग पाणी पाहून माङया डोळ्यात पाणी येते कारण मी युती शासनात मंत्री असतांना या बॅरेजचा बांधकामाची सुरूवात केली होती.मात्र गेल्या आठ वर्षापासून तापी नदीवरील उपसा सिंचन योजना सुरू झालेल्या नाहीत. हे एक प्रकारे शासनाचे अपयश असून, त्या सुरू होण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. शासनाने थकीत वीज बिलाचे दंड माफ केले असून, 30 हप्त्यात हे वीज बिल भरणे बंधनकारक केले आहे. शेतक:यांच्या वतीने सातपुडा साखर कारखान्याने हे वीज बिल भरण्याची हमी घेतल्याने आगामी दोन-तीन महिन्यात या योजना सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे.आमदार उदेसिंग पाडवी म्हणाले की, विकासासाठी एकतेची गरज असून, एकसंघ राहण्यासाठी राजकारण बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील चार तालुके दुष्काळग्रस्त असून, शासनाने आठ शिफारशी सूचविल्या आहेत. त्यात विहीर खोलीकरण, रिबोअरची शिफारस मी केली आहे. याचा लाभ शेतक:यांना होईल.आमदार अमरिश पटेल याप्रसंगी म्हणाले की, परिसर सुखी संपन्न व्हावा यासाठी स्व.पी.के.अण्णा पाटील आयुष्यभर झटले. यापुढील काळात लोकसंख्या नियंत्रणासह पाणी वापराचे नियोजन आवश्यक आहे. जन्मदर नियंत्रणाबरोबरच पाणी अडवून जमिनीत जिरविले नाही तर येणा:या काळात अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागेल. भावी पिढीसाठी आपण जमिनी देवू मात्र त्यात पाणी नसेल तर भावी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.कार्यक्रमाचे अध्यक्ष चेअरमन दीपक पाटील म्हणाले की, या हंगामात कारखान्यातर्फे उसाला दोन हजार 151 रूपये प्रतीटन दर देण्यात येणार आहे. कामगारांना 10 टक्के बोनस देण्यात येईल. परिसरातील शेतकरी व सर्वसामान्य जनता सुखी, संपन्न व्हावी हा हेतू सहकार तत्वावरील उद्योग सुरू करण्यामागे संस्थापक स्व.पी.के.अण्णा पाटील यांचा होता. सद्य:स्थितीत सहकाराचे खाजगीकरण खाजगीकरण करण्याची स्पर्धा सुरू असतांना सातपुडा तग धरून आहे. परिसरातील पतसंस्थांनी व हितचिंतकांनी आर्थिक सहकार्य केल्याने कुठल्याही शासकीय मदतीशिवाय गतवर्षी कारखान्याने 4.5 लाख मे.टन उसाचे गाळप केले होते. या हंगामात सहा लाख टन गाळपाचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.सूत्रसंचालन कार्यकारी संचालक पी.आर. पाटील तर आभार संचालक रतिलाल पाटील यांनी मानले. या वेळी कारखान्याचे व्हा.चेअरमन प्रेमसिंग आहेर, बाजार समितीचे सभापती सुनील पाटील, उपसभापती रवींद्र रावळ, खरेदी-विक्री संघाचे चेअरमन राजाराम पाटील, व्हा.चेअरमन जगदीश पटेल, सुतगिरणीचे व्हा.चेअरमन रोहिदास पाटील, चेअरमन सुनील रोहिदास पाटील, प्रभाकर चव्हाण आदी उपस्थित         होते.