नंदुरबार : अंगणवाडी सेविका आणि शासन यांच्या थेट संपर्क राहावा यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने वाटप केलेल्या मोबाईल हँडसेट नादुरुस्त झाले आहेत. वारंवार हँग होणाऱ्या हँडसेटमुळे सेविकांचे हाल होत असून कामकाज ठप्प होत आहे.
सातपुड्याच्या अतिदुर्गम भागात काम करणाऱ्या सेविकांना हा मोबाईल सहाय्यकारी ठरणार अशी अपेक्षा होती; परंतु दुर्गम भागात रेंजच मिळत नसल्याने ऑनलाईन कामकाज शक्य नाही. दुसरीकडे ऑफलाईन कामकाज करण्याचा प्रयत्न केल्यावर काही काळानंतर मोबाईल हँग होत असल्याने मागचे सर्व ‘पुसले’ जात असल्याचा दावा सेविकांकडून करण्यात आला आहे. यातून सेविकांनी हे मोबाईल व महिला व बालविकास विभागाला परत केले आहेत.
कामांचा व्याप
अंगणवाडी सेविकांना मोबाईलमध्ये पोषण ट्रॅकर दिला आहे. सोबत इंग्रजी मेसेज टाईप करून तो रिपोर्ट करावयाचा आहे. पोषण आहाराच्या नोंदण्या, मुलांच्या नोंदण्या यासह विविध कामांचा व्याप आहे. सोबत मातांची नोंदणी, जंतनाशक गोळ्या वाटप मोहीम आदी कामातही त्यांचा सहभागी राहणार असल्याची माहिती दिली गेली आहे. स्तनदा, माता व किशोरवयीन मुलींच्या नोंदणीचा भारही त्यांच्यावर आहे.
म्हणून मोबाईल केला परत..
शासनाकडून मोबाईल दुरुस्तीसाठी निश्चित केलेला खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. ज्या सेविकांचे मोबाईल खराब झाले त्यांनी दुरुस्त करून घेतले. यासाठी त्यांनी वेतनातून पैसे दिले; परंतु त्या बदल्यात त्यांना पैसे अद्यापही मिळालेले नाहीत.
महिला व बालविकास विभागाकडे प्रकल्प अधिकारी, तसेच लिपिक वर्गीय कर्मचारी आहेत. असे असतानाही सेविकांना इंग्रजी मेसेज भरण्याची सक्ती केल्याचाही परिणाम आहे.
मुलांना घरोघरी जाऊन पोषण आहार वाटप करण्यास आम्ही प्राधान्य देत आहोत. शासनाकडून जे काम दिले जाते ते करत आहोत; परंतु मोबाईलमध्ये इंग्रजी मेसेज भरण्याच्या कामात अनेक अडचणी आहेत. शासनाकडे मोठमोठे अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर या कामाचा बोजा टाकला गेला पाहिजे.
-अंगणवाडी सेविका,
तळोदा तालुका,
महिला बालकल्याणसोबत आरोग्य विभागाचेही काम पाहतो आहोत. प्रत्येक कामात सेविका सहकार्य करतात; परंतु दिलेले मोबाईल हे पूर्णपणे खराब आहेत. धडगाव तालुक्यात एकीकडेही मोबाईल चालत नाही. नेटर्वकच येत नसल्याने त्यात भरायचे काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
-अंगणवाडी सेविका,
धडगाव तालुका,
दरम्यान, याबाबत महिला व बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णा राठोड यांना संपर्क केला असता, सर्व १२ प्रकल्पांच्या प्रकल्पाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेणार आहे. त्यानंतर नेमकी काय समस्या आहे ती जाणून घेतली जाईल असे सांगितले आहे; परंतु जिल्ह्यात या उलट स्थिती असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.