तळोदा : स्थानिक ठिकाणी रोजगार नसल्याने अक्कलकुवा,धडगाव तालुक्यातील शेकडो आदिवासी मजूर रोजगाराकरिता शेजारच्या धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतशिवरात हात मजुरी करण्यासाठी स्थलांतरित झाले आहे. यातील बहुसंख्य माता आपल्या दोन-अडीच महिन्यांचा तान्हुल्यांसह अक्षरशः हुडहुडी भरणाऱ्या थंडीत उघड्यावर राहात असल्याचे विदारक चित्रदेखील दिसून येत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन तातडीने रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत, अशी अपेक्षा या मजुरांनी केली आहे. आपल्या गावी म्हणजे स्थानिक ठिकाणी हाताला काम नसल्यामुळे अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील शेकडो आदिवासी मजूर गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यांपासून म्हणजे पावसाळ्यापासून धुळे जिल्यातील निमगूळ परिसरातील शेत शिवारात कापूस वेचणी व हरभरा काढणीकरिता दाखल झाले आहेत. त्यातील बहुसंख्य कुटुंबातील महिला आपल्या दोन ते तीन महिन्याचा तान्ह्यूल्या बाळासह मजुरी करण्यासाठी आल्या आहेत. तेही अक्षरशः हुडहुडी भरणाऱ्या थंडीत शेत, शिवारातच उघड्यावर वास्तव्यास असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे.
वास्तविक स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी प्रशासनाने पावसाळानंतर लगेच रोजगार हमीच्या कामाची सुयोग्य नियोजन करून कामे सुरू करण्याच्या हालचाली करणे अपेक्षित होते. परंतु फेब्रुवारी महिना उलटूनदेखील अद्यापपर्यंत कामे ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू झालेले नाही. त्यामुळे आमच्या पुढे पोटाची खळगीचा मोठा यक्ष प्रश्न होता. साहजिकच थंडी, वारा व उन्हात आमचे गाव सोडून शंभर किलोमीटर अंतरावर लहान बालकांसह यावे लागल्याची व्यथा काही कुटुंबांनी बोलून दाखवली आहे. एकीकडे लोकप्रतिनिधी नियोजन बैठकीत स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार निर्मितीची सूचना देतात तर दुसरीकडे रोजगाराची वानवा असल्याचे चित्र आहे.
या दोन तालुक्यामधील आदिवासी मजूर नेहमी रोजगारासाठी इतरत्र स्थलांतर करीत असतात, अशी वस्तू स्थिती आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी व अधिकारी ठोस उपाययोजना ऐवजी कागदी घोडेच नाचवित असतात, असाही आरोप मजुरांनी केला आहे. निदान जिल्हा प्रशासनाने तरी आता रोजगार हमीच्या कामांचे सुयोग्य नियोजन करून तातडीने कामे हाती घ्यावेत, अशी मजुरांची मागणी आहे.
मानव विकास मिशनचा ही लाभ नाही
रोजगासाठी धडगाव तालुक्यातील नंदलवड येथील ७० ते ८० कुटुंबे हातमजुरीकरिता शिंदखेडामधील निमगूळ येथील शेत शिवारात उतरली आहेत. त्यातील बहुसंख्य माता आपल्या दोन-अडीच महिन्याचा तान्हुल्यांसह दाखल झाल्या आहेत. यातील पाच ते सहा महिलांना विचारले असता त्यांना आज तागायत शासनाकडून दिली जाणारी मानव विकास योजनेच्या मातृत्व अनुदानाची रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगितले. आम्हाला एक नव्हे तीन अपत्त्यानंतरदेखील बुडीत मजुरीचे चार हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले नाही. याबाबत संबंधितांकडे तक्रारसुध्दा केली आहे. परंतु वरूनच अनुदान आले नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आजही लाभापासून उपेक्षित राहावे लागत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. अनुदानाबाबत तेथील नर्स, अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्ती यांना त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असते. आरोग्य प्रशासनाने थकीत अनुदानाविषयी ठोस कार्यवाही करावी, अशी या महिलांची मागणी आहे. दरम्यान या प्रकरणी तेथील आरोग्य प्रशासनास विचारले असता सन २०१६ च्या अनुदानाबाबत संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. २०१९, २०२० पर्यंतचे अनुदान देण्यात आले आहे. मागच्या वर्षाचे अनुदान आले आहे. परंतु ते ५० टक्केच आले आहे. तेही लवकरच वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आमच्या स्थानिक ठिकाणी पावसाळानंतर अजूनही रोहयोची कामे सुरू झालेली नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव थंडी, ऊन-वाऱ्यात रोजगारासाठी इकडे निमगूळ येथे स्थलांतर करावे लागले आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर कामे हाती घ्यावे.
-नाना वळवी, मजूर नंदलवड, ता.धडगाव
मानव विकास योजने अंतर्गत बाळंत झालेल्या मातांना बुडीत मजुरीपोटी शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान तब्बल तीन अपत्ये झाल्यानंतरसुध्दा आजतागायत देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे याबाबत चौकशी होऊन तातडीने लाभ मिळावा. - ईला वळवी, लाभार्थी. नंदलवड.
मला पहिल्या अपत्य व दुसऱ्या अपत्यानंतरदेखील या योजनेच्या लाभ दिला गेला नाही. कुपोषण, बाल व माता मृत्यू रोखण्यासाठी ही शासनाची योजना सुरू झाली असली तरी त्याची अंमलबजावणी खरोखर लाभार्थींपर्यंत पोहचत आहे की नाही, हे पाहणे ही गरजेचे आहे. तरच योजना सफल होईल.
- रिनाबई वसावे, लाभार्थी, देवमोगारा पुनर्वसन, ता.अक्कलकुवा