भारती पवार यांचा मात्र जिल्ह्याशी फारशा संबंध नसताना, त्या भाजपच्या केंद्राच्या मंत्री असल्याने त्यांचे जिल्ह्यातील जनतेनेही उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले. हे स्वागत करताना ठिकठिकाणी त्यांना समस्यांचे निवेदनही देण्यात आले. त्यांनी ही निवेदने नम्रपणे स्वीकारलीही; त्यामुळे आता त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत. तसेच जिल्ह्यात आरोग्याचे अनेक प्रश्न आहेत. भारती पवार यांच्या खात्याकडूनच ते सुटू शकतात. त्यात विशेषत: सिकलसेल ॲनिमिया आणि कुपोषणाच्या प्रश्नावर खूप काही करण्यासारखे आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात सिकलसेल ॲनिमियाचा प्रश्न खूपच गंभीर आहे. जवळपास ४० टक्क्यांपेक्षाही अधिक सिकलसेलचे वाहक तयार झाले आहेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जनजागृती हा सगळ्यांत प्रभावी उपचार आहे. आतापर्यंत या प्रश्नावर रक्ततपासणी व इतर आरोग्य मोहीम राबविली जाते. परंतु ठोस अशी मोहीम राबविली गेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रत्येक कुटुंबनिहाय प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी करून त्या व्यक्तीला आधार कार्डप्रमाणे सिकलसेलचेही ओळखपत्र द्यावे, अशी योजना मागे प्रस्तावित होती. विशेषत: आदिवासी भागासाठी ही मोहीम गरजेची आहे. त्यामुळे केंद्राकडून ‘सिकलसेल ओळखपत्र योजना’ राबविणे आवश्यक आहे. कुपोषणाच्या प्रश्नावरदेखील आजवर अनेक प्रयोग झाले; पण कुपोषित बालकांची संख्या मात्र घटत नाही. बालमृत्यूंचेही प्रमाण वाढतच आहे. आजच्या स्थितीत जवळपास साडेतीन हजार अतितीव्र कुपोषित बालके असून, १७ हजारांपेक्षा अधिक मध्यम कुपोषित बालके आहेत. या बालकांना एकाच वेळी आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचार देण्याची सुविधा नाही. त्यामुळे सध्या आहे त्या आरोग्य केंद्रांमध्ये किमान २५ आरोग्यकेंद्रांत बाल उपचार केंद्रे सुरू करण्याचा प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी सुमारे तीन कोटींपेक्षा अधिक निधी आवश्यक असून, हा निधी केंद्राने दिल्यास कुपोषणाच्या प्रश्नावर किमान मलम लावल्यासारखे होईल.
जिल्ह्यात आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांची संख्या अजूनही कमी आहे. शासनाच्या लोकसंख्येचा निकष पाहता आदिवासी भागातील २० हजार लोकसंख्येच्या मर्यादेसाठी एक आरोग्य केंद्र व तीन हजार लोकसंख्येसाठी एक उपकेंद्र असावे, असा निकष आहे. तर सपाटीवरील भागासाठी ३० हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र व पाच हजार लोकसंख्येला एक उपकेंद्र असावे. या निकषाचे समीकरण लक्षात घेता जिल्ह्यात ८२ आरोग्य केंद्रे आणि सुमारे ५०० उपकेंद्रांची आवश्यकता आहे; पण प्रत्यक्षात मात्र केवळ ६० आरोग्य केंद्रे आणि ३२२ उपकेंद्र आहेत. हाच निकष गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे अजून १४ नवीन आरोग्य केंद्र आणि ५० उपकेंद्रांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. किमान या प्रस्तावाला तरी मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
भारती पवार यांच्याकडे आरोग्य राज्यमंत्रिपद असल्याने त्यांनी जिल्ह्यातील हे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचा विचार केल्यास ते सहज सुटू शकतात. त्यामुळे जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने लोकांनी केलेल्या भव्य स्वागताचा प्रतिसाद म्हणून त्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्याचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवावे हीच अपेक्षा.