खावटी कजर्माफी ठरली केवळ घोषणा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : आदिवासी बांधवांनी घेतलेले खावटी कर्ज माफ करण्याचे चार महिन्यांपूर्वी शासनाने जाहिर केले होत़े घोषणेनंतर तात्काळ कजर्माफी होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात कजर्माफीची प्रक्रियाच आजवर सुरु केली गेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आह़े  यामुळे आदिवासी बांधवाच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा ‘जैसे थे’ आह़े   भूमिहीन, अल्पभूधारक आणि शेतमजूरी करणा:या आदिवासी बांधवांची जून ते सप्टेंबर या काळात उपासमार होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास विभागाने खावटी कर्ज योजना केली होती़ 1978 पासून सुरु असलेल्या या योजनेंतर्गत आदिवासी लाभार्थीना दोन ते तीन हजार रुपये देण्यात येत होत़े कालांतराने रकमेत वाढ करुन ती 4 हजार रुपयांर्पयत नेण्यात आली़ 2009 ते 20014 या काळात नंदुरबार जिल्ह्यात एकूण 1 लाख 69 हजार 304 आदिवासी लाभार्थीना 36 कोटी 17 लाख 11 हजार 364 रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले होत़े या कर्जाची वसुली गेल्या पाच वर्षात सातत्याने सुरु होती़ शासनाने निवडणूकीपूर्वी कजर्माफी घोषित केल्यानंतर खावटी कर्जाची वसुली थांबवली जाण्याची अपेक्षा होती़ परंतू प्रत्यक्षात वसुली प्रक्रिया सुरुच राहिली होती़ यामुळे शासकीय अधिसूचनेनंतर कर्ज वसुल केलेल्या आदिवासी बांधवांच्या कजर्माफीचे काय असा, प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आह़े नंदुरबारसह धुळे आणि जळगाव जिल्ह्यातही गत चार वर्षात खावटी कर्जाची वसुलीसाठी लाभार्थीना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या़    महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडून झालेल्या वसुली रकमेबाबत शासनाने गांभिर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे जिल्ह्यातील आदिवासी लाभार्थीचे म्हणणे आह़े नंदुरबार जिल्ह्यात 2009-10 या वर्षात 36 हजार 500 लाभार्थीना 11 कोटी 10 लाख, 2010-11 या वर्षात 79 हजार 584 लाभार्थीना 24 कोटी 33 लाख, 2011-12 या वर्षात 29 हजार 47 लाभार्थीना 9 कोटी 10 लाख, 2012-13 या वर्षात 18 हजार 776 लाभार्थीना 5 कोटी 73 लाख, 2013-14 या वर्षात 8 हजार 474 लाभार्थीना 2 कोटी 57 लाख रुपयांचे खावटी कर्ज वाटप करण्यात आले होत़े पाच वर्षात एकूण 1 लाख 72 हजार 381 लाभार्थीना 52 कोटी 85 लाख 61 हजार रुपयांची रक्कम वाटप झाली होती़ लाभार्थीना 30 टक्के अनुदानाप्रमाणे 15 कोटी 85 लाख 68 हजार 300 तर 70 टक्के अनुदानाप्रमाणे 36 कोटी 99 लाख 92 हजार 700 रुपयांचे वाटप करण्यात आले होत़े खावटी कजर्वाटप करण्यात आल्यानंतर शासनाकडून सातत्याने वसुलीचा तगादा लावला गेला होता़ यांतर्गत पाच वर्षात 3 हजार 77 लाभार्थीनी कर्ज परतावा केला होता़ त्यांनी महामंडळाला 83 लाख 81 हजार 336 रुपये परत केले होत़े कजर्माफीच्या घोषणेनंतरही आदिवासी लाभार्थीना कर्ज परताव्यासाठी नोटीसा पाठवणे सुरुच राहिले होत़े  नंदुरबार जिल्ह्यातील 1 लाख 69 हजार 304 लाभार्थीचे 36 कोटी 17 लाख 11 हजार 364 रुपयांचे कर्ज शासनाने माफ करण्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक असल्याची माहिती आह़े यामुळे महामंडळाने खावटी कर्ज वाटपाची माहिती नव्याने संकलित करण्याचे कामही सुरु केल्याचे सांगण्यात आले आह़े