‘जननी सुरक्षे’साठी नंदुरबारातील माता सरसावल्या

सामान्य रुग्णालयाची माहिती : तीन वर्षात 15 हजार 648 लाभाथ्र्यानी घेतला लाभ

नंदुरबार : केंद्र शासनाच्या जननी सुरक्षा अभियानांतर्गत गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यातील 15 हजार 648 गरोदर मातांना योजनेचा लाभ मिळाला  आह़े आपल्या बाळाची व स्वताची सुरक्षितता अबाधित रहावी म्हणून अनेक माता योजनेअंतर्गत लाभ घेत असल्याचे दिसून येत आह़े नंदुरबारातील दुर्गम भागात अद्यापही जुन्या पध्दतीने घरीच प्रसुती  होण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आह़े दुर्गम आदिवासी भागात अनेक गरोदर माता शासकीय रुग्णालयात न जाता घरीत प्रसुत होत असतात़ त्यामुळे बाळासह मातेचाही जीव धोक्यात येत असतो़ असुक्षितता, अज्ञान तसेच जनजागृतीच्या अभावामुळे यातून अनेक बालमृत्यू तसेच माता दगावण्याच्या घटनाही घडत असतात़ त्यामुळे केंद्र शासनाकडून अशा मातांना प्रोत्साहन म्हणून ‘जननी सुरक्षा अभियान’ सुरु करण्यात आले आह़े याअंतर्गत एसटी, एससी तसेच बीपीएल कार्डधारक लाभाथ्र्याना याचा लाभ देण्यात येत असतो़ 2015-2016 अंतर्गत जननी सुरक्षा अभियानाअंतर्गत 3 हजार 854 गरोदर महिलांना लाभ मिळाला होता़ यासाठी 26 लाख 97 हजार 800 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला़ 2016-2017 अंतर्गत 4 हजार 999 गरोदर मातांना योजनेचा लाभ मिळाला़ यासाठी 34 लाख 99 हजार 300 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला़ तर, 2017-2018 मध्ये 5 हजार 795 गरोदर मातांनी योजनेचा लाभ घेतला़ यासाठी 39 लाख 16 हजार 500 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला़ अशा प्रकारे मागील तीन वर्षात 15 हजार 648 लाभाथ्र्यासाठी एकूण 1 कोटी 1 लाख 13 हजार  600 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आह़े गेल्या तीन वर्षाची लाभाथ्र्याची संख्या बघितली असता लाभाथ्र्याच्या संख्येत वर्षागणिक भर पडलेली दिसून येत़े त्यामुळे जास्तीत जास्त माता आता प्रसुत होण्यासाठी शासकीय  रुग्णालयांमध्ये येत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आह़े काय आहे अभियान.जननी सुरक्षा अभियान हा पूर्णपणे केंद्र शासनाचा कार्यक्रम आह़े  याअंतर्गत एससी, एसटी तसेच बीपीएल कार्डधारक लाभाथ्र्याना या योजनेचा लाभ घेता येतो़ या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित गरोदर माता ही शासकीय रुग्णालयात प्रसुत होणे आवश्यक आह़े प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय आदींमध्येच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो़ ग्रामीण भागात प्रसुत झालेल्या लाभाथ्र्याला 700 तर शहरी भागातील लाभाथ्र्याना 600 रुपयांप्रमाणे प्रोत्साहनपर निधीचे वितरण करण्यात येत असत़े त्याच प्रमाणे सिझरियन झालेल्या मातांना 1 हजार 500 रुपयांची मदत करण्यात येत असत़े योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित लाभाथ्र्याना नोंदणी कागदपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, जातीचा दाखला, बँक खाते क्रमांक आदी कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असत़े दुर्गम भागात विस्तार व्हावा.दुर्गम भागात अद्यापही बहुतेक मातांची प्रसुती ही घरीच होत़े त्यामुळे सुरक्षिततेअभावी अनेक वेळा बाळ व बाळंतीनीचा जीव धोक्यात येत असतो़ त्यामुळे अशा गरोदर मातांना शासकीय रुग्णालयांच्या दिशेने वळवणे आरोग्य व्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान ठरत असत़े त्यामुळे शासनाकडून याबाबत कार्यवाही करत दारिद्रय रेषेखालील तसेच गरिब आदिवासी भागात वास्तव्यास असलेल्या लाभाथ्र्याचा शोध घेण्यात येत असतो़ आशांकडून केली जाते जागृतीआशा कार्यकर्ती तसेच इतर आरोग्य कर्मचा:यांच्या माध्यमातून या अभियानाबाबत दुर्गम भागात जनजागृती केली जात़े लाभाथ्र्याच्या लाभाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीव्दारे वर्ग करण्यात येत असत़े अनेक वेळा लाभाथ्र्याचे बँक खाते नसल्याने त्यांना लाभाची रक्कम मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असतात़ दुर्गम भागातील ग्रामस्थांचा दैनंदिन जीवनात बँकेशी फारसा संबंध येत नसल्याने अनेकांची बँक खातीसुध्दा नसल्याच्या अडचणी  अनेक वेळा निर्माण होत असतात़