रस्ता कामाची चौकशी करण्याची आमदारांची मागणी

याबाबत आमदार पाडवी यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत सन २०१७ मध्ये साडेचार कोटी खर्चाच्या मलगाव ते सटीपाणी या रस्त्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. शंभर टक्के आदिवासीबहुल भागात नागरिकांना दळणवळणासाठी हा महत्त्वपूर्ण रस्ता असल्याने या रस्त्यामुळे त्याची पायपीट थांबणार होती. हा रस्ता चांगल्या दर्जाचा होणे अपेक्षित असतानाही चार वर्ष झाले तरी हा रस्ता अपूर्ण अवस्थेत आहे. परिणामी राज्य शासनाने केलेला खर्च वायफळ ठरला आहे. रस्ता पूर्ण होऊन कार्यान्वित होण्यासाठी तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष घातले नसल्याने आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन संबंधित ठेकेदारावर व संबंधित दोषी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, तसेच निकृष्ट दर्जाचे काम करून रस्ता अपूर्ण ठेवणाऱ्या ठेकेदाराची अनामत रक्कम जप्त करून त्याला काळ्या यादीत समाविष्ट करून नवीन रस्त्याची निविदा काढत रस्ता तयार करण्यात यावा. या रस्त्याच्या कामाची चौकशी कार्यकारी अभियंता यांच्यामार्फत केली जावी, अशी मागणी आमदार राजेश पाडवी यांनी केली आहे.