शेतकरी हैराण
जयनगर : शासनाने या वर्षापासून चुकीची पीक पाहणी नोंदली जाऊ नये, म्हणून शेतकऱ्यांनी स्वतः ऑनलाईन पद्धतीने ई - पीक ॲपमध्ये आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी करायची आहे. मात्र, पीक पाहणीची नोंद सगळ्याच अँड्रॉईड मोबाईलमध्ये होत आहे असे नसून, ज्यांच्या मोबाईलमध्ये नोंद होत नाही, ते शेतकरी हैराण बनले आहेत.
अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये ई-पीक पाहणी ॲप डाऊनलोड केले आहे. मात्र, अनेकांच्या मोबाईलमध्ये नेटवर्कची आडकाठी आलेली आहे. पुरेशा प्रमाणात नेटवर्क असूनदेखील ई-पीक पाहणी ॲप ओपन केल्यावर नेटवर्कची त्रुटी असल्याचा मेसेज समोर दिसत असतो. तसेच अनेकांच्या मोबाईलमध्ये फोटो अपलोड करण्याच्या वेळेसच सबमिट या बटणावर क्लिक करा, असे चिन्ह समोर येत नसल्यामुळे पुन्हा सांकेतांक क्रमांक टाकून, खातेदाराचे नाव टाकून नवीन माहिती भरावी लागत असते. तरी फोटो अपलोड करण्याच्या वेळेसच समस्या उद्भवत आहे.
या ॲपच्या माध्यमातून शासनाने शेतकरी सक्षमीकरणाच्यादृष्टीने पाऊल उचलले असले तरी, सध्या मोबाईलवर नेटवर्क असतानाही ॲप ओपन होत नसल्याने, तसेच फोटो अपलोड करत असतानाच समस्या उद्भवत असल्याने शेतकऱ्यांच्या तसेच महसूल खात्याच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. यासंदर्भात तलाठी आणि कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात येत आहे. संबंधित कर्मचारीही आपापल्यापरीने तांत्रिक अडचणी सोडवत असले तरी, ॲपवरील सर्वच तांत्रिक समस्या सुटत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण होत नाहीये. अनेक जण मार्गदर्शन करण्यासाठी तयार आहेत. मात्र, संबंधित ॲप व्यवस्थित चालत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
तसेच शेतकऱ्यांनी स्वतः ई-पीक पाहणी करून सात-बारावर स्वतःच्या शेतातील पीक पाहणी नोंदणी केली नाही, तर शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये पीक विमा योजनेचा लाभ, पीक कर्ज, नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे झालेले नुकसान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ, शासनाने एखाद्या पिकाला आर्थिक मदत जाहीर केली, तर ई-पीक पाहणी नोंदणी नसेल, तर संबंधित शेतकऱ्याला त्या मदतीपासून वगळले जाईल, यासारख्या गोष्टींचा समावेश असल्यामुळे सर्वच शेतकरी पीक पेरा नोंदणीसाठी धावपळ करीत आहेत. मात्र, सगळ्याच अँड्रॉईड मोबाईलमध्ये ई-पीक पाहणी नोंद होत नाहीये. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची पीक पेरा नोंदणी अजूनही झालेली नसल्यामुळे प्रशासनाने मार्गदर्शन करून काही तरी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.