रमाकांत पाटील।लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यातील कुपोषणाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल समोर येतच नाही. प्रत्यक्षातील बालमृत्यू, कुपोषित बालके आणि कागदावरील आकडे याच्यात मोठी तफावत आढळते. वास्तव समोर नाही आले तर त्यावरील उपाय कसे सापडतील, असा सवाल तज्ज्ञांमधून उपस्थित केला जात आहे.सन २००० नंतर बालमृत्यूची आणि कुपोषणाची वस्तुस्थिती लपविली जात आहे. या काळात जेव्हा जेव्हा अहवालावर आक्षेप घेण्यात आला आणि फेरसर्वेक्षण झाले तेव्हा त्यात ही तफावत समोर आली आहे. यंदाचा ताजा अहवाल पाहा. एकूण सर्वेक्षित बालकांची संख्या १ लाख ७४ हजार तर वजन घेतलेल्या बालकांची संख्या १ लाख ६३ हजार आहे. मग १३ हजार बालके गेली कुठे? त्यांच्यासाठी आहार दिला जातो, पण वजन न घेतल्याने ते कुपोषित आहेत की सर्वसाधारण, की त्यातील काही बालकांचा मृत्यू झाला? असे अनेक प्रश्न समोर येतात. त्यामुळे कुपोषित बालके, बालमृत्यू यांच्या वास्तव नोंदी होऊन ते अहवालात येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वर्षातून किमान दोनदा समवर्ती मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. कुपोषण आणि नंदुरबार जिल्हा हे नाव इतके घट्ट चिकटले आहे की वर्षानुवर्षे अनेक प्रयोग करूनही ते दूर होऊ शकलेले नाही. गेल्या चार दशकांत हजारो बालके दगावली. चार वेळा तत्कालीन मुख्यमंत्री आले. अनेक योजना जाहीर झाल्या, कोट्यवधींचा खर्च झाला; पण कुपोषण आहे तेथेच आहे.जिल्ह्यातील धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा आणि शहादा तालुक्यातील हजारो पाडे सातपुड्यातील अतिदुर्गम भागात विस्तारले आहेत. त्याठिकाणी रस्तेच पोहोचले नसल्याने इतर सुविधा मिळणे दूरच. दुसरीकडे ज्या पाड्यांपर्यंत, गावांपर्यंत रस्ते व सुविधा पोहोचल्या त्या गावांपर्यंतदेखील कर्मचारी व अधिकारी नियमित जात नाहीत. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणची परिस्थिती ‘रामभरोसे’ आहे.सातपुड्यातील दुर्गम भागात रस्तेच नसल्याने तेथून रुग्णांना दवाखान्यात बांबूला झोळी बांधून नेले जाते. दुर्दैवाने ज्या भागात रस्ते झाले त्या भागात बहुतांश वेळा रुग्णवाहिकेची सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने त्या भागातही अशाच झोळीचा वापर करावा लागतो.नंदुरबार जिल्हा हा दरडोई उत्पन्न आणि साक्षरतेच्या बाबतीत राज्यात शेवटचा आहे. जिल्ह्यातील ७२ टक्के कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखालील आहेत, तर आदिवासी महिलांमधील साक्षरता केवळ २८ टक्के आहे.जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण २६ टक्क्यांहून अधिक आहे. तसेच कमी वयात माता होणे व दोन अपत्यातील अंतर कमीचे प्रमाणही अधिक आहे. कुपोषणासाठी हे सर्वात घातक आहे. संस्कृती, परंपरेचा त्यावर पगडा असल्याने हे प्रमाण वाढले आहे.
च्सातपुड्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा म्हणजे नमुनेदार. पूर्वी ‘पिशवी शाळा’ म्हणून त्या गाजल्या. शिक्षकांच्या पिशवीतच वर्ग सुरू राहायचे. अलीकडे बहुतांश शाळांवर शिक्षक न जाता पर्यायी शिक्षक नेमण्याचे प्रकारही वाढले. १९९५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी हे खडकी (ता.धडगाव) येथे कुपोषणाच्या पाहणीसाठी गेले होते. त्यावेळी कुंड्या या गावातील ग्रामस्थांशी त्यांनी संवाद साधला.च्गावाचे प्रश्न विचारल्यावर माहिती सांगण्यासाठी तेथील शिक्षक समोर आला. त्यावेळी ग्रामस्थ अचंबित झाले आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर गावातीलच एक तरुण आणून आमच्या गावाचे शिक्षक हे आहेत असे दाखवले. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी केली असता शिक्षकाने त्या तरुणाला ५०० रुपये दरमहा देऊन पर्यायी शिक्षक नेमल्याचे समोर आले. २०-२२ वर्षांनंतरही हे चित्र कमी अधिक प्रमाणात कायम आहे.