शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“PM मोदींच्या नेतृत्वाखालील सक्षम, नवीन भारत आपले परराष्ट्र धोरण स्वतः ठरवतो”: CM फडणवीस
2
गोपाळ शेट्टींसह मेहता, गुप्ता, मिश्रा अन् शर्मा यांच्यावर मुंबई भाजपानं दिली मोठी जबाबदारी
3
अमेरिका निघाली होती रशियाला पंगू बनवायला, आता स्वतःवरच आली अंडी खरेदीची वेळ! ३२ वर्षांत पहिल्यांदाच...
4
CM फडणवीसांकडून ग्रीन सिग्नल मिळताच अजित पवार गटाला बसणार झटका?; भाजपा आमदार लागले कामाला
5
राज ठाकरेंना मिळणार खास मान...यंदाचा शिवसेनेचा 'दसरा मेळावा' ठाकरे बंधू गाजवणार?
6
जगातील सगळ्यात महागडी शाळा; वर्षाची फी तब्बल १,१३,७३,७८० रुपये! आहे तरी कुठे नक्की?
7
चंद्रग्रहण २०२५: तुमच्या राशीनुसार करा ‘हे’ दान, धनवान बनाल; कल्याण होईल, सुख-सुबत्ता लाभेल
8
DCM अजित पवार अन् पोलीस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्यात नेमका काय झाला संवाद? वाचा शब्द न् शब्द
9
भारत, पाकिस्तान, अमेरिका अन् जपानमध्ये आपत्ती येणार; बाबा वेंगाची 'ती' भविष्यवाणी खरी होणार?
10
ATM मधून पैसे काढताना तुम्हीही दोनदा Cancel बटन दाबता का? खरंच कामाची आहे का ही ट्रिक
11
VIRAL : खोदकाम करताना सापडलं १९९७चं जलजीऱ्याचं पाकिट; पण सोशल मीडियावर का होतंय व्हायरल?
12
“...तोपर्यंत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण मिळणार नाही”: बाळासाहेब थोरात
13
BCCI नं श्रेयस अय्यरला दिलं कॅप्टन्सीचं गिफ्ट; ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या मालिकेसाठी असा आहे भारतीय संघ
14
'तो खोटं बोलला, हॉटेलमध्ये जाताच त्याने माझी...'; विधवा सासूने जावयावर केला खळबळजनक आरोप
15
“आज BJP आहे, उद्या बाजी पलटेल, काँग्रेस सत्तेत येईल”; कोणत्या नेत्यांनी व्यक्त केला विश्वास?
16
५०० वर्षांनी चंद्रग्रहणात शुभ योग: ५ राशींचे पंचक सुटेल, लाभ मिळेल; ४ राशींनी सावध राहावे!
17
मनोज जरांगे पाटलांचा फॉर्म्युला ‘हिट’, शेतकरी, धारावी पुनर्वसन आंदोलन याच मार्गाने जाणार?
18
Raja Raghuvanshi : कट, खून अन् पुरावे... मेघालय पोलिसांनी तब्बल ७९० पानांमध्ये नोंदवला सोनम रघुवंशी आणि राजचा गुन्हा!
19
जीएसटी कपातीमुळे कुटुंबाच्या मासिक खर्चात होणार बचत; पण वाचलेल्या पैशांची कुठे, कशी गुंतवणूक कराल?
20
रश्मिका मंदानाने घातली डायमंड रिंग, विजय देवरकोंडाशी झाला साखरपुडा? चर्चांना उधाण

‘वन रेशन-वन कार्ड’ योजनेचा शुभारंभ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 13, 2019 12:17 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : केंद्र शासनाची वन रेशन - वन कार्ड योजनेचा येथे शुभारंभ करण्यात आला असून, या ...

लोकमत न्यूज नेटवर्कतळोदा : केंद्र शासनाची वन रेशन - वन कार्ड योजनेचा येथे शुभारंभ करण्यात आला असून, या वेळी गुजरात हद्दीतील सद्गव्हाण येथील पाच लाभार्थ्ीना गहू, तांदूळ देण्यात आले. दरम्यान, या योजनेमुळे गुजरातमध्ये स्थलांतर करणा:या मजुरांनादेखील फायदा होणार असल्यामुळे योजनेबाबत समाधान व्यक्त केले जात आहे.केंद्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून गरीब व गरजू कुटुंबांना देशात कोठेही धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वनरेशन वनकार्ड’ ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय या मंत्रालयाने घेतला होता. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरा, महाराष्ट्र या राज्यात प्रायोगीक तत्वावर सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. शुक्रवारपासून या चारही राज्यात सुरू करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. त्यानुसार योजनेचा शुभारंभ  तळोद्यापासून करण्यात आला.   या वेळी तळोदा शहरानजिक असलेल्या गुजरात हद्दीतील सद्गव्हाण येथील शांतीबाई ठाकरे, अमृत मोरे, आरती ठाकरे, आनंद मोरे, लिलूबाई ठाकरे, रमेश ठाकरे, अशा पाच लाभाथ्र्याना त्यांच्या रेशनकार्डवर रेशन दुकानातून प्रत्येकी 12 किलो गहू व पाच किलो तांदूळ देण्यात आले. या योजनेचा शुभारंभ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे यांच्या हस्ते व जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय भांगरे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या वेळी जिल्हा सूचना व माहिती अधिकारी धर्मेद्र  जैन, तहसीलदार पंकज लोखंडे, अव्वल कारकून संदीप परदेशी,             मयूर कानडे, संदीप रामोळे, भूषण रामोळे आदी उपस्थित होते. या योजनेचा लाभ येथून गुजरात राज्यात स्थलांतर करणा:या मजुरांनादेखील होणार आहे. कारण तळोदा तालुक्यातून दर वर्षी जवळपास तीन हजार मजूर ऊसतोडीसाठी गुजरातच्या कारखान्यात जात असतात. त्यामुळे त्यांना तेथे रेशन उपलब्ध होणार  आहे. याशिवाय काळाबाजारासदेखील आपोआपच चाप बसणार आहे.

योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रातून तळोद्यात तर गुजरातमधून सागबारा येथून करण्यात आला. त्यामुळे केंद्रीय अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी लाभार्थ्ीना योजनेबाबत विचारपूस केली. केंद्राची ही योजना कशी आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या वेळी शासनाची ही योजना अत्यंत लाभदायक आहे. कारण स्थलांतर करणा:या मजूर वर्गास महाराष्ट्र व गुजरातमध्येही स्वस्त धान्याचा लाभ मिळेल. दरम्यान 2020 पासून देशातील पुन्हा 20 राज्याचा समावेश योजनेत करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.