येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात नवसंजीवनीची बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रकल्प अधिकारी डॉ. मैनक घोष होते. या वेळी तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील कुपोषित बालके, आरोग्य उपकेंद्रात सुविधा, अंगणवाड्या इमारतींची बांधकामे, बालकांचा आहार यावर विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत सदस्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून अनेक ठिकाणी अंगणवाड्या इमारतींची बांधकामे अपूर्ण आहेत. त्यांची कामे तशीच अपूर्ण ठेवण्यात आली असून ती पूर्ण करण्याऐवजी नवीन बांधकामे हाती घेतली जातात. याबाबत सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून आधी या अपूर्ण कामांना प्राधान्य द्यावे. आरोग्य उपकेंद्रांच्या इमारतींबाबतही तशीच ओरड आहे. त्यामुळे या अपूर्ण कामांचा लेखी अहवाल सादर करण्याची सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आली आहे. याशिवाय ज्या ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्र इमारतीची दुरवस्था झाली आहे तेथे सुविधांची वानवा आहे, त्यावरही लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना देण्यात आली.
तळोदा तालुक्यातील रोझवा गावातील अंगणवाडी इमारतीचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून पूर्ण झाले आहे. केवळ ग्रामपंचायतीला कामाची रक्कम देण्यात न आल्याने अजूनही हस्तांतरित करण्यात आली नाही. वास्तविक एकात्मिक बालविकास विभागाने निधीची मागणी पंचायत समितीकेडे केली आहे. तरीही पंचायत समितीने अजूनपावेतो निधी वितरित केला नाही. याप्रकरणी निधीची कार्यवाही करण्याचे संबंधितांना सांगण्यात आले.
या बैठकीस डॉ. कांतीलाल टाटिया, लतिका राजपूत, रंजना कान्हेरे, तहसीलदार गिरीश वाखारे, गटविकास अधिकारी प्रभाकर कोकणी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. महेंद्र चव्हाण, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल चौधरी, बालविकास अधिकारी भाऊसाहेब बोरकर व सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
बालकांना गरम आहार पुरवावा
जिल्ह्यात अक्कलकुवा व धडगाव या तालुक्यातील कुपोषित बालकांची संख्या मोठी आहे. शासनाने १ सप्टेंबरपासून अंगणवाड्यांमधील बालकांना शिजवून गरम आहार घरपोहोच देण्याचा शासन आदेश आहे. तथापि, दुर्गम भागातील अंगणवाड्यांमध्ये अजूनही असा आहार देण्यात येत नाही, अशी तक्रार सदस्यांनी उपस्थित केली होती. त्यावेळी त्या भागातील अंगणवाडी सेविकांनी व बालविकास अधिकारी यांनी तातडीने गरम आहार देण्याची सूचना अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. जर याबाबत तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारादेखील देण्यात आला. वास्तविक घरपोहोच कच्चा आहार दिला जातो मग शिजवलेला आहार का दिला जात नाही. त्यामुळे कुपोषण कमी होईल का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता.
दर महिन्याला संजीवनीची बैठक
तीन-चार महिन्यानंतर नवसंजीवनीची बैठक घेतली जाते. त्यामुळे मागील बैठकीत झालेली चर्चा निरर्थक ठरत असते. त्यावर काय कार्यवाही केली याचाही खुलास केला जात नाही. अधिकारी केवळ औपचारिकता पूर्ण करत असतात. साहजिकच दर महिन्याला नवसंजीवनीची बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. त्यावर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला बैठक घेतली जाईल. शिवाय अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण तयारीनिशी येण्याची सूचना प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिली.