निवेदनात म्हटले आहे की, नंदुरबार जिल्ह्यातील जनजाती आदिवासी समाजातील बहुल वस्ती असलेले धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा, नवापूर व शहादा तालुक्यात सामान्य जनतेला घरातील कुटुंबीय मृत झाल्यास त्यासाठी त्याला स्थावर मिळकत कामासाठी न्यायालयातून वारस दाखला आणावा, असे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे सामान्य आदिवासी गरीब जनतेला न्यायालयाचा खर्च व वेळ न परवडणारा आहे. ती प्रक्रियाही जाचक असल्याने कायद्यातील तरतुदींचा अवलंब करून महसूल विभागातील तालुका दंडाधिकारी यांना वारस दाखला देण्याचे आदेश निर्गमित करावे. न्यायालयही वारस दाखला देताना महसूल विभागाचाच आधार घेत आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेस कोणत्याही प्रकारच्या अधिकचा खर्च व वेळ वाचविण्यासाठी वारस दाखला हा संबंधित तहसीलदारांना देण्याचे निर्देश करावे.
जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतही अशीच अवस्था आहे. आदिवासी समाज हा अशिक्षित असल्याने त्यांच्याकडून कुठलीही नोंद राहून गेली असल्यास तीसुद्धा न्यायालयातील प्रक्रियेनंतर करावी लागत आहे. त्यासाठीही वेळ व पैसा खर्च होत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व आदिवासीबांधवांसह गरीब जनतेचा वेळ वाचावा, खर्च वाचावा यासाठी आपण जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना लिखित स्वरूपात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम व तत्सम कायदे व त्यातील तरतुदींचा आधार घेत वारस दाखला व जन्म नोंद करून देण्याबाबतचे आदेश पारित करावे. त्यामुळे जनतेचा वेळ व पैसा वाचणार असल्याचे निवेदनात नागेश पाडवी यांनी म्हटले आहे.