तळोदा : शेतकऱ्यांचा शेतातील ई-पीक पाहणीसाठी शासनाने स्वतंत्र ॲप लाँच केले असून, या ॲपच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्याने स्वतः पिकाची माहिती महसूल विभागाला द्यायची आहे. हा प्रकल्प १५ ऑगस्टपासून राबविण्यात येणार आहे. दरम्यान शासनाच्या या उपक्रमामुळे आता पीक पेऱ्याची वस्तुनिष्ठ माहिती शासनाला मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.
शेतकऱ्यांचा पीक पेरणीचा अहवाल संकलित करताना त्यात पारदर्शकता आणणे, कृषी पतपुरवठा सक्रिय करणे, पीकविमा, पीक पाहणी दावे निकाली काढणे, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई देणे, अशा वेगवेगळ्या बाबींसाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने ई-पीक पाहणी उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. साहजिकच यामुळे शासनाला शेतकऱ्याच्या पीक पेराची वस्तुनिष्ठ माहिती मिळणार असून, शेतकऱ्यास देखील त्याच्या श्रमाची चीज होणार आहे. विशेषत: नैसर्गिक आपत्ती अथवा पर्जन्यवृष्टीमुळे जेव्हा पिकांचे नुकसान होते. तेव्हा कर्मचाऱ्यांकडून पारदर्शी काम केले जात नसल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे सरकारकडे व यंत्रणेकडेदेखील अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर केल्या जात असतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने ई-पीक पाहणी प्रकल्प यंदा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणीदेखील स्थानिक महसूल प्रशासनाने हाती घेतली आहे. यासाठी स्वतंत्र ॲप तयार करण्यात आले असून, ते शेतकऱ्यांनी आपल्या अँड्रॉइड मोबाइल फोनमध्ये डाऊनलोड करायचे आहे. त्या ॲपमध्ये प्रत्यक्ष शेतात जाऊन आपल्या पीक स्थितीचा फोटो महसूल प्रशासनास पाठवायचा आहे. साहजिकच प्रशासनासदेखील शेतकऱ्याच्या शेतातील पीक स्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती प्राप्त होईल. शिवाय शेतात शेतकऱ्याने कोणते पीक पेरले आहे. त्यात चांगला भाग किती, पोट भाग किती, खराब हिस्सा किती याचा संपूर्ण लेखाजोखा शासनास मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या कामकाजात पारदर्शकता येऊन वशिलेबाजी व बनावट गोष्टींना पायबंद बसणार आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
शासनाचा महसूल विभाग यंदा पासूनच हा उपक्रम हाती घेत असल्यामुळे येथील महसूल यंत्रणेने बुधवारी कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय इमारतीत तीन दिवसीय प्रशिक्षण घेतले होते. या प्रशिक्षणात मंडळ अधिकारी, तलाठी, कृषी पर्यवेक्षक, कृषिसेवक, कृषी अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. सदर प्रशिक्षणात मंडळ कृषी अधिकारी रवींद्र मनचरे यांनी मार्गदर्शन केले. या ॲपमध्ये पीक पेऱ्याची माहिती कशी भरावी, शेतकऱ्यांनी मोबाइल नंबर अचूक टाकावा. कारण तो डीलिट करता येणार नाही. एका मोबाइल नंबरवरून कमाल २० शेतकऱ्यांची पीक नोंद भरता येईल, पीक पाहणी नोंदणी करताना जिल्हा, तालुका, गावाची निवड करावी, नावावरून पीक पाहणी नोंद करता येईल, पाहणीसाठी जो पासवर्ड येईल तो कायमस्वरूपी लक्षात ठेवावा. या पीक पाहणी ॲपमध्ये स्वतःचा परिचय, पिकाची माहिती, पडीक जमिनीची माहिती, बांधावरील झाडे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण वर्ग उपविभागीय अधिकारी डॉ.मैनेक घोष यांच्या मार्गदर्शनखाली घेण्यात आले असून तहसीलदार गिरीश वखारे, तालुका कृषी अधिकारी नरेंद्र महाले, नायब तहसीलदार शैलेश गवते उपस्थित होते.
सनियत्रण समितीचा वाॅच
शासनाच्या या प्रकल्पाची अंमलबजाणीसाठी तालुका स्तरीय सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष उप विभागीय अधिकारी असून, सदस्य म्हणून उपविभागीय कृषी अधिकारी, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, विमा प्रतिनिधी व बँकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांचा शेतातील पीक पाहणी अहवाल संकलित करण्यासाठी शासनाने यंदा ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप प्रकल्प हाती घेतला असून, त्यासाठी महसूल व कृषी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. येत्या १५ ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांना कर्मचाऱ्यांमार्फत माहिती देण्याचे नियोजन केले आहे. -गिरीश वखारे, तहसीलदार तळोदा.