रमाकांत पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. एकूण ८७ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, अर्ज भरणे व छाननीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष माघारीकडे लागले आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका म्हणजे टोकाचे राजकारणाचे अड्डे. या निवडणुकीतूनच शेजारीपाजारी, भाऊबंदकीही अनेकवेळा तुटते. त्यामुळे गावातील शांतताही बिघडते. पाच वर्षांतून एकदा येणारी निवडणूक पुढे एकमेकांच्या मनातील वैमनस्याची धग पाच वर्ष धगधगत असतो. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी यंदा काही राजकीय नेत्यांनी पक्षीय अट न ठेवता बिनविरोध होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी विकासकामांसाठी बक्षिसे देण्याची योजना जाहीर केली आहे.ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात नंदुरबार जिल्हा चर्चेत आला तो खाेंडामळी ग्रामपंचायतीच्या अनोख्या लिलाव पद्धतीने. या गावातील लोकांनी गावात मंदिर बांधकामासाठी जो जास्त निधी देईल त्या गटाकडे ग्रामपंचायतीची सत्ता देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थातच ग्रामस्थांनी सामूहिक बैठकीतून हा निर्णय जाहीरपणे घेतला. त्याबाबत संपूर्ण राज्यात चांगल्या आणि वाईट दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. विशेष म्हणजे खोंडामळीनंतर राज्यातही काही गावांमध्ये अशी प्रक्रिया झाल्याचे वृत्त आले. असे निर्णय वाईट की चांगले हा वादातीत मुद्दा असू शकतो. लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेला महत्त्व आहे. त्यामुळे गावात अशा बोली जरी लागल्या तरी तेथील नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेतून जावेच लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बिनविरोध ग्रामपंचायतींसाठी काही लोकप्रतिनिधींनी जाहीर केलेली बक्षिसे खरोखरच गावासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. पंचायतराज कायद्यात ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार दिले आहेत. गावातील विकासाचे निर्णय ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहे. त्यामुळे गावात एकता टिकून राहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यातील शहादा-तळोदा मतदारसंघाचे आमदार राजेश पाडवी यांनी सर्वप्रथम आपल्या मतदारसंघातील बिनविरोध होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी आमदार निधीतून ११ लाख रुपये विकासकामांसाठी देण्याचे जाहीर केले आहे. अर्थातच त्यांची ही भूमिका पक्षविरहित आहे. गावात कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते असो फक्त त्यांनी एकत्र बसून निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न केला तर गावात शांतता व एकता नांदेल यासाठी ही भूमिका असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या निधीतून गावातील रस्ते, गटारींचे प्रश्न सुटू शकतील. विकासाला तेवढीच चालना मिळेल. त्यांच्या भूमिकेनंतर शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत रघुवंशी यांनीदेखील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जनसुविधा योजनेंतर्गत बिनविरोध होणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी १५ लाख रुपये निधी देण्याचे जाहीर केले आहे. चंद्रकांत रघुवंशी यांचे सुपुत्र ॲड. राम रघुवंशी हे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आहेत. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या राजकारणात चंद्रकांत रघुवंशी यांना मोठा अनुभव व अभ्यासही आहे. धुळे-नंदुरबार जिल्हा एकत्रित असताना धुळे जिल्हा परिषदेचे ते दोन वेळा अध्यक्ष होते. त्यामुळे त्यांनी जाहीर केलेली ही योजनादेखील गाव विकासाला चालना देणारी व गावात एकता राखणारी आहे. त्यांनीदेखील बिनविरोध ग्रामपंचायतींसाठी पक्षीय अट ठेवलेली नाही. कुठल्याही पक्षाची ग्रामपंचायत असो, जर ती बिनविरोध झाली तर त्याला योजनेचा लाभ मिळेल असे त्यांनी जाहीर केले आहे.एकूणच गावातील राजकारण तापवून व एकमेकांच्या विरोधातून गावातील शांतता भंग करण्यापेक्षा एकत्र बसून ग्रामपंचायत बिनविरोध करून गावाचा विकास साधावा हा साधा मंत्र रघुवंशी व आमदार पाडवी यांनी दिला आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी अनेक ग्रामपंचायती पुढे येतील, असे चित्र असून, सर्वांसाठी ते हिताचेही ठरणार आहे.