लोकमत न्यूज नेटवर्क
लोणखेडा : राज्य शासनाने दोन लाख रुपयापर्यंत थकित कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या याद्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने ५० हजार रूपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देणार असल्याचे घोषित केले. मात्र, दोन वर्ष उलटूनही नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात एक दमडीही पडली नाही. त्यामुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला शासनाने ठेंगा दाखवला असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये सुरू आहे.
शहादा तालुक्यातील शेतकरी कायम अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळाच्या दृष्टचक्रात सापडलेले आहेत. कधी कमी पाऊस तर कधी अवकाळी पावसाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज होती. नविन सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरसकट कर्जमाफी मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना निर्माण झाली होती. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शासनाने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत दोन लाख रुपये थकित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच आले नाही. या शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. तालुक्यात नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. कर्जाचे वाटप करणाऱ्या बॅकांशी अशा शेतकऱ्यांचे संबंध असून, कर्ज थकित ठेवले तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. या भितीपोटी कवडीमोल दराने शेतमाल विकून व दागिने गहाण ठेवून कर्जाची नियमित परतफेड केली. परंतु राज्य शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफीत नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले आहे. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रूपये अनुदान देण्याची घोषणा आघाडी सरकारची हवेतच विरली आहे. त्यामुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणे हा गुन्हा आहे का? असा संतप्त प्रश्न शेतकरी करीत आहेत.
नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी वाऱ्यावर
शासनाला नियमित कर्ज भरणाऱ्यांची थोडीही चिंता नसेल तर भविष्यात नियमित कर्ज परतफेड करताना विचार करावा लागेल, अशा भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. तत्कालीन युती सरकारने ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा केली होती. अनेक अटी शर्ती लादण्यात आल्याने कोणाला लाभ झाला हे सांगणे कठीण आहे. यामुळे आताच्या आघाडी सरकारकडून सरसकट कर्जमाफीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. या सरकारने नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये असून, शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
प्रोत्साहनपर अनुदान कागदावरच
शेतकऱ्यांना शेती संदर्भात कर्जमाफी देताना जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना सरकारकडून ५० हजार रूपयाचे अनुदान प्रोत्साहनपर देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेला दोन वर्षाचा काळ उलटून गेला आहे. तरीही मात्र शेतकऱ्यांना त्यातील दमडीही मिळाली नाही. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेले प्रोत्साहनपर अनुदान केवळ कागदावरच राहिल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
बँकेच्या अधिकाऱ्यांना मनस्ताप
शासनाने सरसकट दोन लाख रूपयांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या कर्जमाफी योजनेत जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजाराचे अनुदान सरकारने घोषित केले होते. मात्र, सदरील अनुदानाची रक्कम कोणत्याही बँकेला देण्यात आली नसल्यामुळे याचा रोष बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर येत असल्याने त्यांनाही त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.