मुलांकडून सांभाळ होत नसलेल्या वृद्धांचे प्रशासन विरोधात उपोषण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : म्हातरपणी पोटची मुलं वागवत नाहीत, ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कल्याण अधिनियमाचीही दखल घेतली जात नाही, जिल्हा दंडाधिका:यांच्या निर्णयाबाबतही प्रशासन दखल घेत नाही. यामुळे आधारहिन झालेल्या चौघा वृद्धांनी 1 जुलैपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नंदुरबारसह जिल्ह्यातील सोनपाडा, ता.नंदुरबार व कोळदा, ता.नंदुरबार येथील चार वृद्धांवर ही आपबिती झाली आहे. या चौघा वृद्धांनी आपली मुलं वृद्धपणी सांभाळ करीत नसल्यामुळे उपासमार होत असल्याची तक्रार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार केली होती. शासनाने यासाठी आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांचे निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 आणि त्या अंर्तगत नियम 2010 तयार केला आहे. याअंतर्गत तक्रार करता येते. परंतु संबधीत प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी तो अर्ज खारीज केला होता. त्या विरोधात जिल्हादंडाधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. अपीलावर सुनावणी होऊन 29 जानेवारी, 30 नोव्हेंबर व 6 डिसेंबर 2018 रोजी अजर्दारांच्या बाजुने आदेश पारित करण्यात आले होते. या आदेशाचा मुलांकडून अनादर होत असल्याने उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे संबधीत वृद्धांनी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण संस्थेच्या माध्यमातून कारवाईची मागणी केली. परंतु त्यांच्याकडूनही योग्य ते पाऊल उचलले गेले नाही किंवा कारवाई केली गेली नाही. यामुळे वृद्धांना अनेक समस्यांना आणि उपासमारीलाही सामोरे जावे लागत आहे. मुलं वागवत नाहीत व थाराही देत नाहीत, प्रशासन देखील कायद्याच्या आधारे कारवाई करीत नाही, यामुळे हवालदिल झालेल्या चौघा वृद्धांनी आता बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक कल्याण संस्थेने या वृद्धांना न्याय देण्यासाठी लढा देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक उपविभागासाठी एक न्यायधिकरण या अधिनियमाद्वारे स्थापन करण्यात आले आहे. न्यायधिकरणातील निर्णयावर जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे अपील करता येते. न्यायाधिकरण हे दिवाणी न्यायालय मानण्यात येवून त्यांना त्यासंदर्भातील सर्व अधिकार आहेत. निर्वाह आदेश पारीत झालाच तर वृद्धाचा अन्न, वस्त्र, निवारा आणि आरोग्याची काळजी या मुलभूत गरजा लक्षात घेतल्या जातील. वृद्धाला सर्व मार्गानी मिळणारे एकत्रित उत्पन्न भागिले त्या कुटूंबातील अजर्दारासह एकुण व्यक्ती किंवा कमाल दहा हजार रुपये दरमहा असा निर्वाह आदेश पारीत करण्याची तरतूद आहे.