जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जि. प. अध्यक्षा सीमा वळवी, आमदार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, नगराध्यक्ष मोतीलाल पाटील, अजय परदेशी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक आदी उपस्थित होते.
ॲड. पाडवी म्हणाले, लसीकरणासाठी गावात विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात यावे. लसीकरणासह कोरोनाबाधिताच्या संस्थात्मक विलगीकरणावरही भर द्यावा. कोरोना संसर्ग झाल्यानंतर व्यक्तीला तातडीने विलगीकरण कक्षात दाखल करावे. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विलगीकरण कक्ष तातडीने कार्यान्वित करावा. आवश्यक सुविधांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी खर्च करावा. आरोग्य विभागाच्या जुन्या रुग्णवाहिकांचा उपयोग शववाहिनीसाठी करावा. ग्रामपंचायतींनी शववाहिनीसाठी वाहन भाड्याने घ्यावे. सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी आपल्या क्षेत्रात कोरोना संसर्ग नियंत्रणासाठी आवश्यक नियोजन करावे व त्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. भारुड म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रत्येक सीटी स्कॅन केंद्राजवळ रॅपिड ॲन्टिजेन चाचणीची सुविधा देण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर विलगीकरण कक्षा सुरू करण्यात येणार आहे. कोरोना लसीकरणासाठी वेळ लागू नये यासाठी ग्रामपंचायतींनी पात्र व्यक्तींच्या नोंदणीची कार्यवाही तातडीने करावी.
लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवावी आणि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्रात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विद्युत दाहिनीची सुविधा करावी असे चंद्रकांत रघुवंशी यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांनीदेखील ही सुविधा करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे मान्य केले.