शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेत काय घडतेय? पंतप्रधान मोदी आणि प्रियांका गांधी, सुप्रिया सुळे यांच्यात चाय पे चर्चा...; कटुता विसरून रंगल्या गप्पा
2
पंतप्रधान मोदींनी ओमानमध्ये कानातले घातले? व्हायरल व्हिडिओमागचे सत्य आले समोर; जाणून घ्या नेमका प्रकार काय!
3
भारताच्या 'शांती' कायद्यामुळे पाकिस्तान टेन्शनमध्ये! म्हणाला, 'आम्ही जवळून नजर ठेवणार, कारण...'
4
बांगलादेश विसरा, चीन अन् पाकिस्तान एकत्र येऊनही भारताच्या 'चिकन नेक'ला धक्का लावू शकत नाहीत
5
एअरटेलच्या नेतृत्वात मोठे फेरबदल; शाश्वत शर्मा असणार नवीन सीईओ, का घेतला अचानक निर्णय?
6
Video - संतापजनक! दह्याच्या प्लेटमध्ये मेलेला उंदीर; प्रसिद्ध ढाब्यावरील किळसवाणा प्रकार
7
काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पातील २९ कर्मचाऱ्यांचे दहशतवाद्यांशी संबंध, धक्कादायक माहिती समोर  
8
Video - "आई, माझ्यावर दया करा"; बायकोला घरी पाठवण्यासाठी सासूच्या पाया पडला जावई
9
मुंबईत शिंदेसेनेला ८४ जागा सोडण्यासही भाजपाचा स्पष्ट नकार; दोन्ही पक्षाकडून स्वबळाची तयारी?
10
ओलाचा शेअर रॉकेट बनला, झटक्यात 10% नं भाव वाढला; मालकानं घेतला मोठा निर्णय
11
बँका सेवांवरील शुल्क वाढवणार, अनेक सुविधा बंद करण्याच्या तयारीत; ग्राहकांसाठी निराशाजनक बातमी
12
२०२६ संपूर्ण वर्ष लाभ, ४ राशींचा भाग्योदय; ४ ग्रह गोचराने इच्छापूर्ती, मनात आणाल ते मिळेल!
13
"मला पॅनिक अटॅक यायचे", आईवडिलांच्या घटस्फोटावर पहिल्यांदाच बोलली गिरिजा ओक, म्हणाली- "त्यांच्या नात्यात..."
14
नवीन वर्ष २०२६: सुख-समृद्धीसाठी ९ प्रभावशाली उपाय, जे बदलून टाकतील तुमचे संपूर्ण आयुष्य!
15
१९७१ नंतरचं सर्वात मोठं संकट, बांगलादेशमधील अस्थिरतेमुळं भारतासमोर ५ मोठी आव्हाने
16
Osman Hadi : कोण आहे हा उस्मान हादी? ज्याच्या मृत्यूने पुन्हा पेटला बांगलादेश; डोक्याला लागली होती गोळी
17
'म्हाडाची जमीन हडपल्याप्रकरणी मंगेश कुडाळकरांवर गुन्हा दाखल करा'; विशेष न्यायालयाचे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला निर्देश
18
घराणेशाहीचा वाद! "BMC Election is not a Family Business" भाजपा सचिवाचं अमित साटम यांना पत्र
19
भारतीय जर्सी घालून पाकिस्तानी खेळाडू भारताकडून खेळला; आता पाक फेडरेशन कारवाई करणार
20
किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ईडीने ३१२ कोटी रुपये केले परत
Daily Top 2Weekly Top 5

जिल्ह्याला ओल्या दुष्काळाची किनार तरीही वाढीव पैसेवारीचा भार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 3, 2019 12:53 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : जिल्ह्यातील 887 खरीप आणि रब्बी गावांची हंगामी पैसेवारी प्रशासनाने जाहिर केली आह़े यातून सर्वच ...

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : जिल्ह्यातील 887 खरीप आणि रब्बी गावांची हंगामी पैसेवारी प्रशासनाने जाहिर केली आह़े यातून सर्वच गावांची पैसेवारी 50 पैश्यांपेक्षा अधिक असल्याने जिल्ह्यात तीन वर्षापासून निर्माण झालेला दुष्काळ जावून सुकाळ परतल्याचे चित्र निर्माण झाले आह़े परंतू याला सप्टेंबर अखेरीस झालेल्या अतीवृष्टीचीही किनार असल्याने शेतकरी ओल्या दुष्काळाला सामोरे जात असल्याचेही चित्र जिल्ह्यात आह़े    प्रशासनाने नुकतेच हंगामी पैसेवारी जाहिर केली आह़े यात नंदुरबार तालुक्यातील 145, नवापुर 165ख तळोदा 94, शहादा 160, धडगाव 99 तर अक्कलकुवा तालुक्यातील 194 गावे ही सुस्थितीत असून या प्रत्येक गावातील शिवारात पिकांची स्थिती मजबूत असल्याने पैसेवारी ही 50 पैश्यांपेक्षा अधिक असल्याचे घोषित झाले आह़े नजर पैसेवारीतही हीच स्थिती होती़ यातून प्रशासनाने आढावा घेत हंगामी पैसेवारी घोषित केली आह़े येत्या डिसेंबर अखेरीस अंतिम पैसेवारीची आकडेवारीही कायम राहिल असा अंदाज बांधला जात आह़े परंतू सप्टेंबर महिन्यात अतीवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या 19 हजार बाधित शेतक:यांच्या भरपाईबाबत कारवाईच झालेली नसल्याने त्यांच्यावर ओल्या दुष्काळाची कु:हाड कोसळणार आह़े कोरड क्षेत्रात 12 हजार 991 शेतक:यांच्या  7 हजार 440 तर 7 हजार 164 बागायतदार शेतक:यांच्या 5 हजार 661 शेतीपिकांना अतीवृष्टीची झळ बसली होती़ या पिकांचे पंचनामे पूर्ण करुन शासनाकडे भरपाईच्या 42 कोटी रुपयांचा प्रस्तावही देण्यात आला आह़े परंतू त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नसल्याने शेतकरी नुकसानीच्या गर्तेत आहेत़ यातून मार्ग निघत नसल्याने शासनाने जाहिर केलेल्या पैसेवारीवर समाधान करण्याऐवजी शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत़ 

857 खरीप आणि 30 रब्बी गावांचा आढावा प्रशासनाने घेतला आह़े अद्याप अंतिम पैसेवारी जाहिर करण्यात आलेली नसल्याने पुढील कारवाई बाकी आह़े जिल्ह्यात अतीवृष्टीबाबत झालेल्या पंचनाम्यांबाबत शेतक:यांनी तक्रारी केल्या होत्या़ शेतक:यांनी सांगूनही त्यावेळी तलाठी व मंडळाधिकारी यांनी पंचनामे न केल्याने अनेकांना भरपाईपासून मुकावे लागण्याची शक्यता आह़े यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीचा आढावा पुन्हा नव्याने घेऊन भरपाईचे नवीन प्रस्ताव देण्याची मागणी करण्यात येत आह़े