फी-माफीला विद्यार्थी पात्र तरीही कॉलेज मागतंय दुष्काळी प्रमाणपत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : चार तालुके आणि एका तालुक्यातील तीन मंडळातील भिषण दुष्काळामुळे हैराण झालेल्या शेतक:यांच्या पाल्यांना शालेय व महाविद्यालयीन फी माफीचा निर्णय शासनाने घेतला होता़ शालेय स्तरावर या निर्णयाची अंमलबजावणी होत असली तरी महाविद्यालये मात्र विद्याथ्र्याना वेठीस धरत आहेत़ गेल्या हंगामात 67 टक्के पावसाची नोंद झाल्याने नंदुरबार, नवापुर आणि शहादा हे तीव्र तर तळोदा तालुका मध्यम दुष्काळी म्हणून घोषित झाला होता़ अक्कलकुवा तालुक्यातील खापर, मोरंबा आणि अक्कलकुवा ही तीन मंडळेही कालांतराने दुष्काळी घोषित करण्यात आली होती़ दुष्काळी म्हणून जाहिर झालेल्या या तालुक्यांसाठी आठ प्रकारच्या सवलती शासनाने घोषित केल्या होत्या़ यात शाळा आणि महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ करण्याचे सांगण्यात आले होत़े 2018-19 आणि 2019 या दोन शैक्षणिक सत्रातील ही माफी होती़  जिल्ह्यात 2018-19 या वर्षात दहावी आणि बारावी वर्गात शिकणारे 47 हजार विद्यार्थी या सवलतीला पात्र ठरले होत़े  जिल्हा माध्यमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील 47 हजार 700 विद्याथ्र्याच्या याद्या बोर्डाकडे पाठवून ते दुष्काळी असल्याचे स्पष्ट केले होत़े यातून त्यांचे परीक्षा शुल्क खात्यावर परत येणार आह़े दुसरीकडे जिल्ह्यातील तांत्रिक शिक्षण देणा:या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणा:या विद्याथ्र्याना मात्र ही सवलत मिळूनही ते त्यापासून वंचित असल्याचा प्रकार समोर आला आह़े अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, डीएड व बीएड तसेच कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखांमध्ये शिकणा:या विद्याथ्र्याकडून त्या-त्या महाविद्यालयाचे प्रशासन ‘दुष्काळी गावाचा रहिवासी’ असल्याचे प्रमाणपत्र मागत आहेत़ तहसीलदार किंवा तत्सम अधिकारी  यांच्याकडून असे कोणतेही प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्याने विद्याथ्र्याची फी-माफी अधांतरी लटकली आह़े गेल्या वर्षासह यंदाच्या वर्षातील सत्रनिहाय परीक्षा शुल्क विद्याथ्र्याना माफ होणार असल्याने या प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष घालण्याची मागणी केली आह़े ग्रामीण भागातील किमान 20 हजारच्या जवळपास विद्यार्थी या सवलतीच्या प्रतिक्षेत असल्याची माहिती देण्यात आली आह़े नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या वर्षी दहावी आणि बारावीची परीक्षा देणा:या विद्याथ्र्याचे 410 रुपयांचे परीक्षाशुल्क माफ करण्यात आले आह़े ही रक्कम विद्याथ्र्याच्या खात्यावर लवकरच जमा होणार आह़े अकरावीचे 16 हजार 240, बारावीचे 12 हजार 935 आणि दहावीच्या 19 हजार 955 विद्याथ्र्याचे प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षण विभागाने दिले होत़े पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 42 हजार 200 तर दुस:या टप्प्यात 4 हजार 700 विद्याथ्र्याची नावे बोर्डाकडे फी माफीच्या सवलतीसाठी पाठवली गेली होती़ या सर्व विद्याथ्र्याना शैक्षणिक परीक्ष ुशुल्क माफ करण्यात आल्याची माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आह़े  अभियांत्रिकी पदवी आणि पदविका, औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदविका, बीएड आणि डीएडसह इतर शाखांमध्ये शिक्षण घेणा:या विद्याथ्र्याची परीक्षा सत्रानुसार घेतली जात़े गेल्या वर्षात झालेल्या परीक्षांची शुल्कमाफी व्हावी म्हणून विद्यार्थी वारंवार महाविद्यालयात चकरा मारत आहेत़ यासाठी संबधित महाविद्यालयांकडून विद्याथ्र्याना नकार देत प्रमाणपत्र आणावे असे सुचवले जात आह़े याबाबत काही विद्याथ्र्याच्या पालकांनी प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यासह झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल पवार यांनी शासनाचे आदेश हेच प्रमाणपत्र असल्याचे सूचित केले होत़े यानंतरही विद्याथ्र्याची शुल्कमाफी झालेली नाही़