एकूण पावसाचा अंदाज, खरिपाची स्थिती याचा अभ्यास करून राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासनाला भाग पाडणे आवश्यक असताना केवळ राजकीय वर्चस्वाचा खेळ खेळला जात आहे. माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी डीपीडीसीमध्ये दुष्काळी जिल्ह्याचा ठराव करावा, अशी मागणी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केले होती. परंतु डीपीडीसीमध्ये साधी चर्चाही झाली नाही. त्यानंतर भाजपतर्फे जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. परंतु प्रशासकीय पातळीवर उदासीनता असल्याचे चित्र आहे. कुठल्या मुहूर्ताची वाट पाहिली जात आहे? असा प्रश्न शेतकरी व सर्वसामान्य जिल्हावासीयांना पडला आहे.
कृषी विभागाने डीपीडीसीच्या बैठकीत १८ तारखेपासून जिल्ह्यात पावसाचा अंदाज असल्याने तोपर्यंत थांबा आणि वाट पहा असे म्हटले होते. आता कृषी विभाग किती आणि कोणती वाट पहावयास लावणार आहे? असा संतप्त प्रश्नही विचारला जात आहे. कृषी विभागाचे आतापर्यंंतचे पावसाचे सर्वच अंदाज फेल गेलेले आहेत. त्यामुळे आतातरी शेतकऱ्यांचा बाजूचा विचार व्हावा अशी अपेक्षाही शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.