लोकमत न्यूज नेटवर्कशहादा : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन सुरू आहे. टपाल सेवा बंद असल्याने निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन प्रस्तावावर वेळेत कार्यवाही झालेली नाही. त्यातून फेब्रुवारी २०२० पासून सदरहू कर्मचारी निवृत्त होऊनही हक्काचे पीएफ व ग्रॅच्युईटीचे पैसे मिळालेले नाही, पेन्शनही सुरू झालेले नसल्याने त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. प्राथमिक शिक्षकांप्रमाणेच या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते पेन्शन सुरू करण्याचे आदेशित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.शासन नियमानुसार निवृत्त होणाºया कर्मचाºयांना सेवा निवृत्तीच्या तीन महिने अगोदर निवृत्ती वेतनासाठीचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जमा करावा लागतो. तेथून सदरचे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक किंवा मुंबई येथे महालेखाधिकारी कार्यालयात मंजुरीसाठी सादर केले जातात. महालेखाधिकारी कार्यालयात प्रस्तावाची नियमानुसार छाननी झाल्यानंतर पीपीओ आॅर्डर क्रमांकासह कर्मचाºयांचा पेन्शन प्रस्ताव मंजूर होतो.यात ग्रॅच्युइटीच्या रकमेचा हिशोब असतो. दुसरीकडे निवृत्त होण्याच्या दुसºया महिन्यात या कर्मचाºयांना पीएफमध्ये असलेली सर्व रक्कम दिली जाते. मात्र, मार्चपासून राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने टपालसेवा ठप्प आहे. त्यामुळे बहुसंख्य कर्मचाºयांचे प्रस्ताव अद्याप महालेखाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचलेले नाहीत. काही पोहोचले आहेत. मात्र सिमीत कर्मचारी संख्येने कार्यालय सुरू असल्याने प्रस्तावावर होणारी कार्यवाही अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. त्यातून राज्यभरातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन कर्मचाºयांचे पेन्शन प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी ते जून २०२० या पाच महिन्याच्या कालावधित निवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांना अद्याप कुठल्याही प्रकारची रक्कम मिळालेली नाही. शासनाने वेतनपथक कार्यालयाना नियमित वेतनधारकांचे वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले असल्याने निवृत्तांना शासनाकडे जमा असलेली पीएफची रक्कम मिळण्यासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या प्राथमिक शाळांमधील लॉकडाऊन काळात निवृत्त शिक्षकांचे प्रस्ताव मंजूर होऊन त्यांचे निवृत्ती वेतनही सुरू झाले आहे. तसेच एखाद्या शिक्षकाचे काही कारणास्तव प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होत असेल तर त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाचे निवृत्ती वेतन सुरू करण्याचा आदेश आहे. त्याचा लाभ काही शिक्षक घेत आहेत. मात्र माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतरांसाठी असा आदेश नसल्याने त्यांना वंचित रहावे लागत आहे. निवृत्तीमुळे वेतनच थांबल्याने या सर्वांना विविध आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.लॉकडाऊनच्या काळात निवृत्त झालेल्या हजारो माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचाºयांच्या सेवानिवृत्तीच्या प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसेच सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन सुरू होईपर्यंत दरमहा १५ ते २५ हजार रूपये देण्याचा निर्णय तातडीने घेण्यासह निवृत्त कर्मचाºयांची पीएफ व ग्रॅज्युईटीची रक्कम देण्यासाठी विशेष तरतूद करून वितरण करावे. निर्धारित वेळेच्या आत निवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचाºयांना सर्व आर्थिक लाभ व पेन्शन मिळणेबाबत संबंधित कार्यालयांना आदेश द्यावेत. पेन्शन प्रकरणात दिरंगाई करणाºयांवर जबाबदारी निश्चित करून विलंब झालेल्या कालावधीसाठीचे व्याज देण्यात यावे अशी मागणी आहे.दरम्यान, राज्यातील माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचाºयांचे वेतन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या वेतन पथक विभागातर्फे अदा केले जाते. त्यासाठी कोषागार कार्यालयाला शिक्षण संचालक कार्यालयातून वेतन अनुदान प्राप्त होते. सेवानिवृत्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन मंजूर झाले आहे. मात्र माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सेवानिवृत्त कर्मचाºयांना अद्यापही तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाची प्रतीक्षा कायम आहे. विशेष म्हणजे याबाबत शासनाने आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवापुस्तके पडताळणीस तसेच प्राधिकारपत्र निर्गमीत करण्यास होणारा विलंब विचारात घेता अशा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत राज्य शासनाचे उपसचिव इंद्रजित गोरे यांच्या स्वाक्षरीने १२ मे २०२० रोजी जीआर काढण्यात आलेला आहे. यात स्पष्ट म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ मधील नियम १२६ नुसार कार्यालय प्रमुखांना सहा महिने इतक्या कालावधीकरिता तात्पुरते निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणी संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी तात्पुरते निवृत्तीवेतन, उपदान तातडीने मंजूर करावे, असे आदेश असतानाही अद्याप त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू झालेली नाही.