खावटी अनुदान योजनेच्या कार्यवाहीला सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोठार : राज्यात कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना सहाय्य करण्यासाठी सन २०२०-२१या एका वर्षासाठी सुरू करण्यात आलेल्या खावटी अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीला तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून सुरूवात करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी लाभार्थी कुटुंबांचे सर्वेक्षण व त्यांना साहित्य वाटपासाठी ग्रामस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, समितीत समावेश असणाऱ्या तलाठी व ग्रामसेवकांनी कामकाज करण्यास नकार दिल्याने प्रकल्प कार्यलयाचे नियोजन कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.मार्च २०२० पासून कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशामध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमध्ये कामे बंद असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक, बस वाहतूक व खाजगी वाहतूक बंद असल्याने अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबात अन्नधान्याची उपलब्धता व त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सद्यस्थितीत अनलॉकची प्रक्रिया सुरू असून त्याअंतर्गत दळणवळणाच्या साधनांच्या मर्यादा व कमी रोजगाराची उपलब्धता या गोष्टींचा विचार करता आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी सन २०१३-१४ पासून बंद असलेली खावटी अनुदान योजना सन २०२०-२०२१ या एका वर्षासाठी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना चार हजार रुपये प्रती कुटुंब अनुदान देण्यात येणार असून दोन हजार रुपये किमतीचा किराणा स्वरूपातील वस्तू वाटप व दोन हजार रुपये इतकी रोख रक्कम लाभार्थ्यांना बँक किंवा पोस्ट खात्यात वितरीत करण्यात येणार आहे.तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यलयाकडून या योजनेच्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी नियोजन करण्यात आले आहे. तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील प्रत्येक गावांसाठी ग्रामस्तरीय समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गावपातळीवर त्रिस्तरीय ग्रामस्तरीय समिती व शहर पातळीवर शहरस्तरीय समिती कार्यरत राहणार आहे. तलाठी, ग्रामसेवक यांच्यासह आदिवासी विकास निरीक्षक, शिक्षक, गृहपाल, अधीक्षक इत्यादीपैकी आदिवासी विकास विभागाचा एक स्थानिक कर्मचारी यांचा समावेश आहे. तलाठी हे ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष, ग्रामसेवक हे सचिव तर आदिवासी विकास विभागाचा स्थानिक कर्मचारी समितीचा सदस्य सचिव आहेत. शहरस्तरीय समितीमध्ये संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे दोन कर्मचारी व आदिवासी विकास विभागाचे स्थानिक क्षेत्रातील एक कर्मचारी यांची समिती स्थापन आली आहे.प्रकल्प कार्यलयाकडून अनुसूचित जमातीचे वनपट्टेधारक, विधवा, परितक्त्या महिला, मनरेगावर काम केलेले आदिवासी मजूर, अपंग यांच्या याद्या प्राप्त करून घेणे, पात्र लाभार्थी कुटुंबाचे अर्ज भरून घेणे, अर्जासोबत कागदपत्रे पडताळणी करून लाभार्थी ठरविणे व पात्र कुटुंबांची निवड करणे आदी कामे या समित्यांमार्फत केली जाणार आहे.खावटी अनुदान योजनेच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या सर्व लाभार्थ्यांचे पोस्टल बँक खाते भारतीय डाक खात्याकडून स्वतंत्रपणे उघडण्यात येणार आहे. प्रकल्प अधिकारी कार्यलयामार्फत त्यांच्या क्षेत्रात असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी डाक खात्याला उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यानुसार कर्मचारी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे पोस्टल बँक खाते उघडले जाणार आहे.अनुसूचित जमातीच्यालोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत वाटपज्या लाभार्थ्यांना थेट रक्कम खात्यामध्ये अनुदान वितरित झाली आहे अशा लाभार्थ्यांना नंतर वस्तू स्वरुपात दोन हजार रुपये किमतीच्या वस्तू वाटप केल्या जाणार आहे. ग्राम व शहर समितीच्या माध्यमातून वस्तूंचे वाटप करत असताना ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, अनुसूचित जमातीचे ग्रामपंचायत सदस्य तर शहरी भागात संबंधित शहरस्तरीय समिती प्रभागातील नगरसेवक, अनुसूचित जमातीचे नगरसेवक यांच्या उपस्थितीत वाटप करणे, असे निर्देश यासंबंधी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये देण्यात आलेले आहे.तलाठी व ग्रामसेवकांचा नकारखावटी अनुदान वाटपासाठी गठीत करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे संबंधित गावाचे तलाठी असून ग्रामसेवक हे त्या समितीचे सदस्य आहेत. परंतु आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी अनुदान योजनेचे कामकाज न करण्याचा निर्णय तलाठी व ग्रामसेवक संघटनांनी घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाच्या तळोदा शाखेच्या वतीने तळोद्याच्या तहसीलदारांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. दरम्यान,आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनानीही हे काम करत असताना विमा संरक्षण मिळण्याची मागणी केली असून ती देण्यात आली नाही तर कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. समितीने कामकाज करत सदस्यांच्या संबंधित गावाला जाण्या-येण्याचा प्रवास खर्च, झेरॉक्स, स्टेशनरी व इतर आनुषंगिक खर्च याबाबत स्पष्टता नसून तो स्वत:च्या खिशातून करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेदेखील नाराजी व्यक्त होत आहे.