या दौऱ्यात पथकाने नंदुरबारसह तळोदा, अक्कलकुवा अशा तीन तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील आठ ते दहा दुकानांना प्रत्यक्ष भेट दिली होती. या भेटीत त्यांनी तेथील प्रातिनिधीक स्वस्त धान्य दुकानांना भेट दिल्या होत्या. दुकानांची व दप्तराची तपासणीदेखील केली होती. काही शिधापत्रिकाधारकांशी संवाद साधला होता. त्यावेळी या कार्डधारकांनी कुठे कमी धान्य दिले जाते तर कुठे नियमानुसार दिले जाते. शिवाय ग्रामीण भागात पॉस मशीनमध्ये सतत बिघाड होत असतो, विजेअभावी चार्जिंग होत नाही, रेन्जचा मोठा प्रश्न. तसेच नवीन रेशन कार्डसाठी फिरवाफिरव केली जाते. मराठीत पावत्या द्याव्यात, दुकानदारांना भाव फलक लावण्याची सूचना द्यावी, अशा अनेक समस्याचा पाढाच पथका समोर मांडला. या वेळी समस्यांबाबत पथकातील अधिकारी यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केल्याचे ग्राहकांनी सांगितले. दरम्यान ग्राहकांच्या सुविधांप्रकरणी तातडीने दखल घेऊन सुधारणा करण्याची सूचना सबंधित तालुका पुरवठा शाखांना दिली. या वेळी पथकाने धान्याचा दर्जा, योजनेची व्याप्ती, वितरण व्यवस्थाबाबत ग्राहकांशी संवाद साधला. ग्राहकांनी समाधान व्यक्त केले.
१५हजार कुटुंब वाढविण्याची सूचना
समाजातील गरजू लाभार्थीना शासनाच्या स्वतः धान्य योजनेत सहभागी करून घेता यावे या करिता शासनाने गेल्या तीन वर्षांपासून प्राधान्य कुटुंब योजना सुरू केली आहे. या योजनेत अंत्योदय प्रमाणेच स्वतः दरात धान्य दिले जात असते. परंतु सदर योजनेत शासनाने प्रत्येक तालुक्यात सीमित उद्दिष्ट दिले आहे. साहजिकच यामुळे बहुसंख्य गरजू कुटुंबे योजनेपासून वंचित राहत असतात. विशेषत: तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा या तीन आदिवासी तालुक्यांमध्ये असे दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणारे कुटुंबे आहेत. त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी ग्राहकांनी केली होती. याची दखल घेऊन केंद्रीय पुरवठा निरीक्षण अधिकारी पारेख यांनी १५ हजार कुटुंबांचे उद्दिष्ट वाढविण्याचे पत्र जिल्हा पुरवठा शाखेला दिले, असे सूत्रांनी सांगितले. साहजिकच अधिकाऱ्यांपी घेतलेल्या तत्काळ निर्णयाचे लाभार्थीनी समाधान व्यक्त केले. परंतु आता जिल्हा पुरवठा शाखेने त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.